सिंचाई परियोजनाएं साधेंगी किसानों को

• चुनाव के ठीक पहले कई परियोजनाओं को दी मंजूरी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में किसान सबसे बड़ा वोट बैंक हैं। जिसने किसानों को साध लिया उसकी सरकार बनना तय है। 2018 में कांग्रेस ने कर्ज माफी का दांव चलकर सत्ता पाई थी। इसको देखते हुए इस बार भाजपा सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले सिंचाई परियोजनाओं का दांव चला है। भाजपा को उम्मीद ह,ै की इसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा।
जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में ग्रामीण और किसान वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कुल 17 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। 17 में से 14 परियोजनाओं उन विधानसभा क्षेत्रों की हैं, जहां वर्तमान में भाजपा विधायक काबिज हैं।
सिर्फ आगर, बड़वारा और घोड़ाडोंगरी ही ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस विधायक होने के बाद भी 3 सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिल पाई। हालांकि, 17 में से सिर्फ 2 परियोजनाओं में  ही अभी काम शुरू हो पाया है। 15 परियोजनाएं तो आचार संहिता लगने से तीन दिन पहले स्वीकृत हुई हैं। अब चुनाव बाद ही इनके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
4200 करोड़ से अधिक भाजपाईयों के क्षेत्र में
प्रदेश सरकार ने जिन 17 सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है उनमें से 4200 करोड़ रूपए से अधिक की परियोजनाएं भाजपा क्षेत्र में हैं। जानकारी के अनुसार 4790.98 करोड़ की इन योजनाओं में से 4273.1 करोड़ भाजपा विधायकों के क्षेत्र की है। सरकार का फोकस चंबल, मालवा और विंध्य पर रहा है। इनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस का भी प्रभाव है। भाजपा विधायक योजनाओं का श्रेय लेकर वोट बैंक को साधेंगे। कांग्रेस के विधायकों वाली तीन सीट घोडाडोंगरी, बड़वारा और आगर के खाते में 517.88 करोड़ की योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। आगर में 167.21 करोड़ की लागत से आहू मध्यम परियोजना तैयार होगी। इससे 4800 हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी। वहीं, घोड़ाडोंगरी में सीतलझिरी मध्यम उद्हन सिंचाई परियोजना 276.13 करोड़ की लागत से बनेगी। इससे 9200 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। वहीं, बड़वारा क्षेत्र की 74.54 करोड़ की खाहा लिट परियोजना से 6100 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। वहीं इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मल्हारगढ़ और भैरूंदा में दो सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इनमें काम शुरू भी हो गया है। सीएम की बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 190.11 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना में 13457 हेक्टेयर क्षेत्र सकेगा। वहीं, मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की मल्हारगढ़ परियोजना में 87.25 करोड़ की लागत से काम होगा। यहां 7500 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा।