रेत की बढ़ी कीमतों पर मंहगाई का लगेगा तड़का

• बारिश शुरू होते ही बंद हो जाएंगी खदाने

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में अभी मौसम ने करवट लेने की तैयारी की ही है , लेकिन इसका असर रेत के दामों पर पड़ना शुरू हो गया है। हालात यह हो गए है कि प्री-मानसून की बौछारें पड़ते ही रेत महंगी हो गई है। मानसून की आहट की संभावना बनने के दस दिनों में ही एक ट्राली रेत पर करीब 1200 रुपए तक की वृद्वि हो चुकी है और यह दाम एक दो दिन में 15 सौ रुपए तक बढ़ सकते हैं। यानि की अब तक रेत के दाम तीन सौ पचास रुपए प्रति सौ घन फीट तक बढ़ चुके हैं। मानसून की बारिश होते ही हफ्ते दस दिन में रेत की खदाने पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसके बाद रेत के दाम आसमान छूने लगेगें। इसकी वजह है सिर्फ भंडार कर रखी गई रेत ही बिक्री के लिए मिल सकेगी। यही नहीं रेत माफिया से लेकर ठेकेदार भी कमाई के हिसाब से बारिश व ठंड का शुरूआती कुछ समय कमाई के हिसाब से मुफीद मानते हैं। यही वजह है कि मंहगी रेत के साथ ही ढुलाई भी महंगी कर दी जाती है। रेत के दामों में होने वाली वृद्वि का असर भवनों की निर्माण लागत पर भी पड़ना  तय है। रेत के दामों में हो रही वृद्वि का इससे ही समझी जा सकती है कि बीस दिन पहले 650 घन फीट रेत का एक ट्रक रेत 28 से 29 हजार रुपये में मिलता था, वह अब 40 हजार रुपए तक में मिलने लगा है। कुछ स्थानों पर एक ट्रक रेत के लिए तो इससे अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से अब फुटकर में तो यही रेत साढ़े पांच हजार रुपए से लेकर छह हजार तक में मिल रही है। खास बात यह है कि जो रेत सौ घनमीटर बता कर दी जाती है वह उससे कम निकलती है , जिसकी वजह से वह और अधिक मंहगी हो जाती है। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी अनुमान के मुताबिक  हर माह 55 करोड़ 80 लाख फीट (दो करोड़ घन मीटर) रेत की जरूरत रहती है। इसमें अगर भोपाल की बात करें तो शहर में रोज सवा सौ से लेकर डेढ़ सौ ट्रक रेत आती है। इसमें सर्वाधिक रेत नर्मदापुरम (होशंगाबाद) की खदानों के समूहों से आती है पर इन खदानों से करीब छह माह से रेत नहीं निकल रही है। दरअसल, समय से रायल्टी राशि न देने के कारण खनिज विभाग ने समूह का ठेका निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ ठेकेदार कोर्ट गया है और तब से खदानों से है से रेत निकालने पर रोक लगी है। यह बात अलग है कि अधिकृत रूप से रेत नहीं निकल रही है , लेकिन अनाधिकृत रूप से खुलेआम जमकर रेत निकाली जा रही है।
यह है प्रदेश की खदानों के हाल
दरअसल मोटी कमाई की आस में मध्य प्रदेश में लागू की गई नई रेत नीति उलटा घाटे का सौदा बन गई है। अब तक राज्य सरकार को तीन सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो गया है। यही नहीं, रेत का अवैध  खनन भी बढ़ गया है। प्रदेश के 47 जिलों में रेत का भंडार है। इनमें से वर्तमान में 17 जिलों से रेत निकाली जा रही है। करीब नौ जिलों में रेत खदानें नीलाम होना है। जिन्हें अब जिला स्तर पर नीलाम किया जाएगा। इसके लिए अगले साल सरकार नई रेत नीति लाएगी। जिसमें रेत उत्खनन की पूरा काम जिलों को सौंपा जा सकता है।
नीति की यह खामी बनी गले की फांस
तत्कालीन कांग्रेस सरकार वर्ष 2019 में नई रेत नीति लाई थी। इसके तहत हुए 41 जिलों में 1200 करोड़ रुपए में रेत के ठेके हुए थे। बाद में स्थिति उलटी पड़ गई। कोरोना काल के चलते 40 फीसदी ठेकेदार भाग गए। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ठेकेदारों को दवाब डालकर भगा दिया गया। अब इनमें से कई जगह अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है , हालांकि, खनिज विभाग का दावा है कि अब ऐसे जिलों में नए सिरे से टेंडर करवाए जा रहे हैं।
इसलिए नहीं हो पा रहे हैं टेंडर
ठेकेदारों ने जब ठेके छोड़े तो राज्य शासन ने रेत नीति में कुछ संशोधन किए थे। इसके बाद फिर से टेंडर भी जारी किए गए, लेकिन ठेकेदारों ने रूचि नहीं दिखाई। वहीं, हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट डीसीआर निरस्त होने से खदानें बंद पड़ी। अब यहां फिर से टेंडर बुलाना पड़ेंगे प्रदेश में होशंगाबाद, रायसेन, पन्ना, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, भिंड, छतरपुर, धार, राजगढ़, जबलपुर, दमोह, शिवपुरी, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर-मालवा, टीकमगढ़, खरगौन में रेत खदानें नई सिरे से होना बाकी है।