उद्योगपतियों को राजधानी नहीं आना पड़ेगा..

• एक क्लिक पर होगा समस्या का समाधान

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह का लगातार प्रयास है कि प्रदेश में जमकर निवेश आए और प्रदेश देश के सबसे विकसित राज्यों में पहले पायदान पर जगह पा सके। इसके लिए वे समय -समय पर निवशकों के हितों की नीति न केवल बनाते रहते हैं , बल्कि आगे आकर खुद भी उनसे मिलकर उनको आने वाली परेशानियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि अब निवेशकों का रुझान मप्र को लेकर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में अब उनके द्वारा एक नया और बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत अब उद्योगपतियों को  अपने निवेश संबधी सरकारी अनुमतियों के लिए राजधानी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यही नहीं उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए एक समाधान विंडो भी खोली जाएगी। दरअसल  मुख्यमंत्री की मंशा है कि उद्योगपति जल्द से जल्द प्रदेश में निवेश करें, यही वजह है कि उनके द्वारा की गई रियायतों की घोषणाओं पर भी तेजी से अमल करना शुरू कर दिया गया है। घोषणाओं पर अमल के लिए मुख्यमंत्री ने मकर संक्रति के त्यौहार पर भी अफसरों की एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें उद्योगों के हित में की गई घोषणाओं को अमल में लाने पर विस्तार से चर्चा की गई। समिट मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऐसे क्षेत्र अधिसूचित करने की घोषणा की थी, जिनमें उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को तीन वर्ष तक किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि आज चल रही बैठक में इस महत्वपूर्ण घोषणा को लेकर अंतिम निर्णय लेकर एक-दो दिन में इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने समिट में अधिसूचित क्षेत्रों में तीन साल तक औद्योगिक इकाई का कोई निरीक्षण नहीं किए जाने और प्लग एंड प्ले की सुविधा कई उद्योग क्षेत्रों में प्रदान किए जाने आदि की घोषणा की थी।
15 लाख करोड़ के मिले हैं प्रस्ताव
 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पांच हजार से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया है । देश-विदेश के उद्योगपतियों व निवेशकों ने मप्र में निवेश में खासी में रुचि दिखाई है। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बड़े निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए थे। इस समिट के माध्यम से उद्योगपतियों और निवेशकों द्वारा 15 लाख 42 हजार 1500 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के उद्योग लगाने के प्रस्ताव सरकार को मिले। सबसे ज्यादा लगभग 6 लाख 9 हजार 478 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव नव एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। अडानी समूह ने आने वाले समय में मप्र में 60 हजार करोड़ और रिलायंस ग्रुप ने 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश की बात कही थी। सरकार ने समिट में मिले। निवेश प्रस्तावों के जरिए करीब 29 लाख  रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा सरकार ने किया है।