आधार लिंक नहीं कराया तो आईएएस को भी वेतन नहीं

• राज्य शासन ने ई-केवायसी कराने का 15 जुलाई तक का दिया समय

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश में अब ई-केवायसी के बिना किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। अभी तक सरकार का फोकस कर्मचारियों का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार लिंक कराने पर जोर था। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए भी ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आधार लिंकिंग के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है। यदि ई-केवायसी नहीं कराया जाता है तो फिर जुलाई माह का वेतन भी नहीं मिलेगा।  सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव नम: शिवाय अरजरिया ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के हवाले से पत्र जारी किया है। जिसके वित्त विभाग के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार लिंक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। आईएएस अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारी प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार लिंक की प्रक्रिया 15 जुलाई तक नहीं कराई जाती है तो वार्णिक वेतनवृद्धि एवं जुलाई महीने का वेतन आहरण किया जाना संभव नहीं होगा। यह पहली बार है कि सरकार ने ई-केवायसी को लेकर अधिकारियों पर सख्ती की है। ई-केवायसी नहीं कराने वालों में उप सचिव से लेकर सचिव, प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जिनमें ज्यादातर मंत्रालय में पदस्थ हैं।
आईएएस पर पहली बार ऐसी सख्ती
आमतौर पर सरकार का आईएएस अधिकारियों के प्रति रवैया नरम रहता है। पहली बार सरकार ने ई-केवायसी को लेकर आईएएस अधिकारियों पर भी ऐसी सख्ती की है कि उन्हें वेतन नहीं देने की ई-केवायसी नहीं कराने वाले हजारों चेतावनी दी है। इससे पहले सरकार कर्मचारियों का वेतन रोक चुकी है।
इन आईएएस ने नहीं कराया ई-केवायसी
ई-केवायसी नहीं कराने वाले आईएएस अधिकारियों में, अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव सहकारिता डीपी आहूजा, प्रमुख सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला, प्रमुखे सचिव ई रमेश कुमार, प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव उद्योग राघवेन्द्र सिंह, सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल, मुख्यमंत्री के सचिव चंद्रशेखर बालिंबे शामिल हैं। इसी क्रम में डॉ इलैया राजा और सिबि चक्रवर्ती, रघुराज एम राजेन्द्र, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के अपर सचिव अनुराग चौधरी, जनजाति कार्यविभाग की उपसचिव दिशा प्रणय नागवंशी, जगदीश गोमे, देवेन्द्र चौधरी, अंजली जोसेफ, आशीष तिवारी ने भी खबर लिखे जाने तक ई-केवायसी नहीं कराया है।