अफसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकारें

• ट्रिब्यूनल ने लगाई फटकार…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
भोपाल। एमपी के राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के लिए कैट जबलपुर द्वारा सोमवार को दिए गए आदेश के बाद प्रमोशन की उम्मीद फिर से बंद गई है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की जबलपुर खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि पुलिस अधिकारियों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस अखिल श्रीवास्तव और जस्टिस मल्लिका आर्य की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अगले 120 दिनों के भीतर प्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए। प्रदेश में पिछले बीस साल से कैडर रिव्यू नहीं होने पर भी खंडपीठ ने नाराजगी जताई है।
अधिकारियों में प्रमोशन के लिए जागी नई उम्मीद
इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए नई उम्मीद जागी है। अब कैडर रिव्यू के लिए 120 दिन की टाइम लिमिट तय होने कते बाद केंद्र और राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जानकारों का कहना है कि इस अतिरिक्त कैडर रिव्यू से प्रदेश में आईपीएस के पदों की संख्या बढेगी, जिससे प्रमोशन की कतार में खड़े अधिकारियों में से कई का रास्ता साफ हो जाएगा।