विकास योजनाओं का रफ्तार देने फिर कर्ज लेगी सरकार

• दो किश्तों में लिया जाएगा 4500 करोड़ का कर्ज

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र के विकास कार्यों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान, लाड़ली बहना योजना की किस्तों के लिए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कर्ज लेने का फैसला किया है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार कर्ज लेने जा रही है। सरकार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी,जो दो किश्तों में होगा। पहली किश्त 2000 करोड़ और दूसरी किश्त 2500 करोड़ की होगी। इसके साथ ही, राज्य का कुल कर्ज लगभग 4.31 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा।
इस तरह चालू वित्त वर्ष में सरकार पर कर्ज की राशि 9500 करोड़ रुपए हो जाएगी जबकि कुल कर्ज का आंकड़ा बढकऱ 431240.27 करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार कर्ज की इस राशि से विकास कार्य कराने के साथ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, लाड़ली बहना योजना की किस्तें जमा करने और बारिश के पहले निर्माण संबंधी कामों पर आए खर्च का भुगतान करेगी। नए वित्त वर्ष में अप्रैल का महीना छोडऩेे के बाद हर महीने फिर कर्ज लिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है।
18 साल के लिए लिया जा रहा कर्ज
वित्त विभाग के अनुसार आरबीआई के माध्यम से दो लोन मोहन सरकार लेने जा रही है जिसका भुगतान 4 जून को होने वाला है। पहला लोन 2000 करोड़ रुपए का है जो 16 साल के लिए लिया जाएगा और सरकार ब्याज के साथ इसकी अदायगी 4 जून 2041 तक करेगी। इसी तरह दूसरा लोन 2500 करोड़ रुपए का है जो 18 साल के लिए लिया जा रहा है। इसका भी भुगतान 4 जून को होगा और यह 4 जून 2043 तक ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। मोहन यादव सरकार ने इसके पहले 7 मई को दो कर्ज ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के लिए हैं। मई में ढाई हजार करोड़ का पहला कर्ज 12 साल के लिए सात मई को लिया गया था जिसका ब्याज सात मई 2037 तक के लिए चुकाना है। इसी तरह ढाई हजार करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज सात मई को ही 14 साल के लिए लिया गया है। जिसकी भरपाई सात मई 2039 तक ब्याज के रूप में होगी।
अभी तक 431740.27 करोड़ का कर्ज
सरकार पर मार्केट लोन 267879.41 करोड़ है। वहीं पावर ब्रांड्स समेत कंपनसेशन व अन्य बॉन्ड 5152.44 करोड़, वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज 17190.83 करोड़, केंद्र से लिया गया कर्ज और एडवांस 74759.16 करोड़,अन्य लायबिलिटीज 14135.07 करोड़ और नेशनल स्माल सेविंग्स फंड की स्पेशल सिक्योरिटीज से 42623.35 करोड़ का लोन लिया है। इस तरह सरकार ने अभी तक कुल 431740.27 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार ने अपनी रेवेन्यू को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12487.78 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में थी। इसमें आमदनी 234026.05 करोड़ था जबकि खर्च 221538.27 करोड़ रहा। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार की रिवाइज्ड आमदनी 262009.01 करोड़ और खर्च 260983.10 करोड़ बताया है। इस तरह पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार की आय 1025.91 करोड़ सरप्लस बताई गई है।