शासकीय कर्मियों को मकान मालिक बनाएगी सरकार

• सरकार फिर शुरू करेगी हायर परचेस योजना

विनोद उपाध्याय/भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी अच्छी और जरूरी खबर सामने आई है। एमपी सरकार फिर हायर परचेस योजना शुरू करेगी। मध्यप्रदेश सरकार फिर से योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत सरकार शासकीय कर्मियों से किराया लेकर मकान का मालिक बनाएगी। हायर परचेस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को मकान किराए पर देकर किस्तों में मकान की वास्तविक कीमत भुगतान करना होगा। अंतिम किस्त देने पर कर्मचारियों को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। कुछ साल पहले हायर परचेस योजना बंद कर दी गई थी। प्रदेश के महानगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल लागू होगा। इसके लिए सरकारी समिति का गठन करेगी।जानकारी के अनुसार शासकीय कर्मचारी को मकान किराए पर देकर किश्तों में मकान की वास्तविक कीमत का भुगतान करना होगा और अंतिम किश्त के भुगतान के बाद कर्मचारी को मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। कुछ साल पहले बंद कर दी गई हायर परचेस योजना को मोहन सरकार में पुन: शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में शासकीय आवास गृहों की बढ़ती हुई मांग व कमी को देखते हुए इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य शासन के अंशदान के साथ आवंटियों की भागीदारी और हायर परचेस मॉडल, एन्यूटी माडल, निजी आवासीय कांप्लेक्स किराए पर लेने व अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के महानगरों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में यह मॉडल लागू होगा। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति द्वारा प्रदेश में शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए वैकल्पिक वित्तीय तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। इसी तरह पात्र शासकीय सेवकों को लंबी अवधि तक शासकीय अशंदान से स्वयं के आवास गृह उपलब्ध कराने के वैकल्पिक वित्तीय तथा क्रियान्वयन प्रस्ताव, निजी आवासीय भवनों, अपार्टमेंट को लंबी अवधि पर लीज, किराए पर लेकर गृह भाड़ा के विरुद्ध आवांटियों से किराए आवंटित व्यवस्था, अनुशंसित वित्तीय तथा क्रियान्वयन प्रस्ताव पर चयनित महानगरों में पायलेट प्रोजेक्ट शुरू करने की रूपरेखा व अनुशंसा समिति द्वारा की जाएगी। समिति की अनुशंसा के बाद इसे शुरू किया जा सकेगा। हायर परचेस मॉडल सहित कर्मचारियों को आवासीय सुविधा देने के लिए ऐसे विकल्पों पर विचार किया गया था। इसके लिए अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई थी। समिति को एक माह में अपनी अनुशंसाएं सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करनी थी। लेकिन इस पर उस समय निर्णय नहीं हो सका।
क्या है हायर परचेस सिस्टम और एन्यूटी मॉडल
हायर परचेस सिस्टम (किराया क्रय पद्धति) एक ऐसी पद्धति है, जिसमें एक समझौते या अनुबंध के आधार पर खरीददार मकान या भूखंड का मूल्य नकद में न चुकाकर किस्तों में भुगतान करने का वादा करता हैं। इस पद्धति में मकान क्रेता को सौंप दिया जाता है लेकिन मकान का स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। क्रेता को माल की सुपुर्दगी के साथ ही उसको प्रयोग करने का अधिकार दे दिया जाता हैं। जब तक क्रेता द्वारा अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक क्रेता उस वस्तु का मालिक नहीं हो सकता हैं। यदि क्रेता किस्तों का भुगतान करने में देरी या चूक करता है तथा पूरी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो भुगतान की गई किस्तों को जब्त कर लिया जाता है और उसे किराया  शुल्क मान लिया जाता है। इसलिए इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहा जाता है। इसी तरह हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल एक नए प्रकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी माडल है। इसके अंतर्गत सरकार कार्य आरंभ करने के लिए डेवलपर (किसी भूखंड पर निर्माण कार्य में संलग्न व्यक्ति या संघ) को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत उपलब्ध कराएगी। शेष निवेश निजी डेवलपर को करना होगा।