- धार्मिक स्थल, गौवंश, ई-परिवहन, रोजगार, झुग्गी मुक्त शहर और हेल्थ सेक्टर पर होगा काम
- विनोद उपाध्याय
मोहन यादव सरकार नए वित्तीय बजट में युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार पर फोकस करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री के बजट भाषण में यह जानकारी देकर सरकार बेरोजगारी को लेकर होने वाली किरकिरी से बचने की कोशिश करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सीधी भर्ती से एक लाख पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कराने के बाद गुरुवार को हुई मंथन बैठक में कह चुके हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर विभाग स्थिति स्पष्ट करें। सीएम साफ कह चुके हैं कि हजारों युवा रोजगार पाने के बाद भी बेरोजगार के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए इस तरह की विसंगति को दूर किया जाए। विकास के पायदान पर एमपी को ऊंचाई पर ले जाने और पांच साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने की तैयारियों में जुटी सरकार का वर्ष 2025-26 के बजट में गौवंश संरक्षण, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के विकास और पर्यटन पर भी फोकस होगा।बजट में नई योजनाओं के साथ हर विभाग की ओर से चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए बजट प्रावधान और खर्च की गई राशि का ब्यौरा भी शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में ई-परिवहन, झुग्गी मुक्त शहरों की प्लानिंग और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं पर भी बजट में सरकार अपनी नीति का खुलासा करेगी।वित्त विभाग ने कहा है कि वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले बजट भाषण को लेकर 15 जनवरी 2025 तक विभागों से जानकारी दी जा सकती है। इसमें विभाग प्रमुख अपने विभाग से संबंधित प्रमुख जानकारी बताएंगे, जिसका बजट भाषण में उल्लेख किया जा सके। विभागों को जो जानकारी देना है, उसके लिए भी वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। यह जानकारी सभी विभागों को अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी और विभागाध्यक्षों से मांगी गई है।
मेडिकल टूरिज्म का करेंगे प्रयास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मध्यप्रदेश सरकार निरंतर प्रयास करेगी। प्रदेश में अस्पतालों में वरिष्ठ रोगियों को सम्मान और सुविधा प्राप्त हो, इस दृष्टि से उनकी पृथक पंक्ति और बैठक का प्रबंध किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं ओर चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भी प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। आने वाले एक वर्ष में इनकी संख्या 50 से अधिक हो जाएगी। पांच नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की पहल हुई है और शीघ्र ही प्रदेश में इनकी संख्या 60 हो जाएगी। प्रदेश में 55 जिले हैं, जिलों से इससे अधिक मेडिकल कॉलेज प्रदेश में हो जाएंगे, जिससे मध्यप्रदेश चिकित्सा का हब भी बनेगा।
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में आएंगे पीएम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जो शुरूआत की गई, उसके सफल परिणाम मिल हैं। उन्होंने बतायया कि प्रधानमंत्री फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में आयेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगों को भूमि प्रदान करने के लिए उदार नीति का पालन करते हुए अधोसंरचना विकास के प्रयास बढ़ाए जाएंगे। उद्योग स्वयं विभिन्न विकास कार्यों को आवंटित भूमि के अनुसार क्रियान्वित करेंगे, इससे राज्य की अपनी सम्पदा के विकास और सुविधाओं में वृद्धि संभव होगी।
नियुक्तियों और रोजगार का ब्यौरा भी देंगे सभी एचओडी
विभाग द्वारा पूर्व वित्त वर्ष और वर्तमान वर्ष में अब तक रोजगार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, यह भी सभी विभाग प्रमुख बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि शासकीय नियुक्तियों में वेतनमान, पदवार, श्रेणीवार रोजगार की संख्या व अन्य विवरण क्या है? इसकी जानकारी देना होगी। श्रमिकों व प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, थर्ड जेंडर, निराश्रित और बेघर, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति तथा ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत 2047 के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास और वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए बजट प्रावधान को लेकर विभाग की टिप्पणी भी मांगी गई है।
