राज्य आपदा फंड से धार्मिक स्थलों की भीड़ नियंत्रित करेगी सरकार

आपदा फंड
  • इस फंड से ऐसी परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा जो आपदाओं से बचने अथवा इनका प्रभाव कम करने में मददगार होंगी

    भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम।
    कोरोना महामारी जैसे वैश्विक आपदा से सबक लेते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य आपदा मिटीगेशन फंड का गठन किया गया है। खास बात यह है कि इसकी स्थापना केंद्र सरकार के निर्देश पर की गई है और इसके लिए फंड भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार इस फंड का उपयोग आपदाओं से बचने अथवा उनका इफेक्ट कम करने वाली परियोजनाओं पर शुरू करेगी। इसके साथ ही सरकार ने राज्य आपदा मिटिगेशन फंड के उपयोग के लिए जो प्लान तैयार किया है उसके तहत ऐसे बड़े मेले, धार्मिक स्थल जहां काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, वहां भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएंगे। यहां प्रवेश करने और बाहर आने के लिए अलग-अलग द्वार बनाए जाएंगे। नदी किनारे बने घरों में रहने वाले परिवारों के विस्थापन तथा बारिश के मौसम में सुरक्षित स्थलों के निर्माण का काम किया जाएगा।
    अतिवर्षा और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए होंगे काम
    केंद्र द्वारा दिए जा रहे इस फंड की मदद से राज्य में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने नदियों का गहरीकरण व नदी नालों की साफ सफाई की जाएगी। नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण तथा घाटों को पक्का बनाने और उन्हें मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसी तरह बड़े जलाशयों की सुरक्षा तथा उनसे निकलने वाली नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए काम किए जाएंगे। इसके अलावा शहरों में बारिश से पहले साफ सफाई के कामों को बढ़ाया जाएगा तथा अतिवर्षा और कचरे के कारण होने वाले जलभराव को रोकने की दिशा में काम किए जाएंगे  यही नहीं राज्य आपदा मिटिगेशन फंड से ऐसे उद्योगों, कारखानों जहां स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का निर्माण और उपयोग किया जाता है वहां संभावित दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा।
    लोक लेखा खातों में जमा होगी राशि
    उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को आपदा राहत के लिए हर साल फंड दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस फंड को अब दो भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति राहत देने के लिए खर्च किया जाएगा तो दूसरा हिस्सा राज्य आपदा मिटीगेशन फंड में दिया जाएगा। यह कुल आपदा राशि राहत फंड का तीस फीसदी होगा। खास बात है कि यह राशि पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा खातों में जमा की जाएगी। ज्ञात रहे कि अब तक प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फंड खर्च किया जाता था। अब राज्य आपदा मिटीगेशन फंड से उन परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा जो इन आपदाओं से बचने अथवा इनका प्रभाव कम करने में मददगार साबित होंगी।

Related Articles