चार विभाग लगा रहे हैं सीएम हेल्पलाइन को पलीता

सीएम हेल्पलाइन
  • आठ सौ शिकायतों का एक साल में नहीं किया गया निराकरण

    भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। 
    सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें और राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों का निराकरण करने में विभागों के अफसर पूरी तरह से बेपरवाह बने हुए हैं। यह हाल तब हैं जबकि, मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक लगातार अफसरों को इनके निराकरण में लापरवाही न बरतने के निर्देश कई बार दे चुके हैं। जिलों में तो अब हर सप्ताह कलेक्टरों द्वारा अधीनस्थ अमले को इन प्रकरणों का निराकरण के निर्देश दिए जाने का भी क्रम बना हुआ है। इसके बाद भी अफसर इन मामलों में सक्रियता दिखने को तैयार नही हैं। शायद यही वजह है कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों में से करीब 768 शिकायतें तो ऐसी हैं जो बीते तीन सौ दिनों से लंबित पड़ी हुई हैं। इसके अलावा 3182 शिकायतों को सौ दिन से निराकरण होने का इंतजार करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि शिकायतों के मामलों में सर्वाधिक खराब हालात पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस, राजस्व और खाद्य आपूर्ति विभागों में है।
    प्रकरण एक
    एक साल पहले की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत, आज तक नहीं हुआ निराकरण: बंजारी गृह निर्माण समिति के एक प्लाट पर अवैध कब्जों को लेकर अनूप सिंह सहित अन्य ने 4 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अफसर इसका निराकरण अभी तक नहीं कर सके। यहां पर एक होटल व्यवसायी ने अवैध रूप से सामुदायिक भवन की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
    प्रकरण दो
    सहकारिता विभाग ने बिना निराकरण बंद कर दी शिकायत: गौरव गृह निर्माण समिति की शिकायत को सहकारिता विभाग ने बंद कर दिया है। लेकिन इसमें शिकायतकर्ता को ही जानकारी नहीं दी गई। जब उसने इसकी पड़ताल की तो उसे मालूम पड़ा कि उसकी शिकायत बंद की जा चुकी है। इसके बाद उसने कलेक्टर को शिकायत सौंपी है।
    यह तीन विभाग बने हैं फिसड्डी
    सीएम हेल्पलाइन की 768 शिकायतें ऐसी हैं, जिन्हें तीन सौ से अधिक दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी इनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसमें राजस्व विभाग की 192, स्कूल शिक्षा विभाग की 150, कृषि विभाग की 108, गृह विभाग की 69, परिवहन विभाग की 56 शिकायतें सबसे अधिक हैं। अगर अन्य विभागों की बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सबसे अधिक 489 शिकायतें लंबित हैं। इसमें एल1 में 233, एल2 में 25, एल3 में 149 और एल4 में 82 शिकायतें लंबित हैं। पुलिस विभाग की 192 शिकायतें लंबित हैं। इसमें एल1 में 36, एल2 में 9, एल3 में 44 और एल4 में 103 शिकायतें हैं। राजस्व विभाग की 174 शिकायतें लंबित हैं। इसमें एल1 की 113, एल2 की 16, एल3 की 35, एल4 की 10 शिकायतें हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की 101 शिकायतें लंबित हैं। इसमें एल1 में 05, एल2 में 12, एल3 में 06 और एल4 में 78 शिकायतें हैं। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की 97 शिकायतें लंबित हैं। इसमें एल1 में 41, एल2 में 24, एल3 में 29 और एल4 में 03 शिकायतें लंबित हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग की 61, लोक स्वास्थ्य की 59, भोज मुक्त विश्वविद्यालय की 50, संस्थागत वित्त 49, पेयजल नगर निगम की 48 शिकायतें हैं।
    यह है लंबित प्रकरणों के हालात  
    जिले में सौ दिन से  लंबित प्रकरणों की संख्या 3182 है। इसमें पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विभाग में 685 प्रकरण ऐसे हैं, जिन्हें सौ दिन से अधिक का समय हो चुका है। इसमें एल4 की स्थिति में 681 प्रकरण हैं। इसके बाद राजस्व विभाग में 642 शिकायतें सौ दिन से लंबित हैं। इसमें एल4 की स्थिति में 598 प्रकरण हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 322, गृह विभाग में 249, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में 207 और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 140 शिकायतें भी सौ दिन से लंबित बनी हुई है।

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