- मोहन ‘राज’ का विकासात्मक फॉर्मूला
- विनोद उपाध्याय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में एक समान विकास का जो फॉर्मूला बनाया है, उसके तहत प्रदेश सरकार अब प्रधानमंत्री की चार जातियों पर फोकस करते हुए मिशन मोड में काम करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर की। मुख्यमंत्री के अनुसार मप्र सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन- युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तीकरण मिशन मप्र के स्थापना दिवस एक नवंबर से लागू करने जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में 4 वर्गों- युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मप्र सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मप्र के स्थापना दिवस आगामी एक नवंबर से ये 4 मिशन अपना काम शुरू करेंगे। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। नारी सशक्तीकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तीकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे।
एक नवंबर से मिशन मोड में
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में स्व-रोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली, लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन में सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी।
किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल और सशक्त बनाने का संकल्प है। हर गरीब और कमजोर व्यक्ति को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि एआई मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमने 485 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक-एक पीएम कॉलेज आफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। शासकीय नौकरी के 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
विकास की ये योजनाएं भी
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने विकास का पूरा खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जिला अस्पताल में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर रेडक्रॉस से जन आरोग्य केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। प्रदेश में 15 अगस्त से ई-संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री पूर्णत: डिजिटल प्रकिया से होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रोपॉलिटिन सिटी बनाई जाएगी। भगवान श्रीकृष्ण के चरण प्रदेश के जिन-जिन स्थानों पर पड़े थे, उन स्थानों के विकास के लिए श्रीकृष्ण पाथेय योजना की कार्य योजना बनाने का कार्य प्रगति स्तर पर है। मप्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला शुरू की गई है। 31 नए औद्योगिक क्षेत्रो को 9800 एकड़ भूमि प्रदान की जा रही है। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसमें 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का बजट अगले पांच वर्ष में दोगुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी नवीन तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए उच्च शिक्षा में 485 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रदेश के 55 जिलों के एक-एक महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया गया है।
