- रोलिंग बजट विकसित मप्र 2047 की दिशा में वित्तीय अनुशासन की मजबूत नींव
- गौरव चौहान
मप्र सरकार पहली बार तीन साल का रोलिंग बजट तैयार कर रही है। प्रदेश की दीर्घकालिक विकास रणनीति- विकसित मप्र 2047 पर केंद्रित वर्ष 2026-27, वर्ष 2027-28 एवं वर्ष 2028-29 के लिए त्रिवर्षीय रोलिंग बजट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इस बार भी राज्य सरकार द्वारा शून्य आधार बजटिंग की प्रक्रिया को जारी रखते हुए वित्तीय अनुशासन और परिणाम आधारित बजट निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। शून्य आधार बजटिंग प्रणाली से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हर योजना के पीछे ठोस उद्देश्य हो, उसका समाज पर प्रभाव दिखे और प्रत्येक व्यय राज्य की विकास प्राथमिकताओं से मेल खाता हो। यही नहीं बजट स्वीकृति के पहले हर योजना का मूल्यांकन होगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके लिये वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस बार भी राज्य सरकार द्वारा शून्य आधार बजटिंग की प्रक्रिया को जारी रखते हुए वित्तीय अनुशासन और परिणाम आधारित बजट निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने पहली बार वर्ष 2027-28 एवं वर्ष 2028-29 के लिए त्रिवर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जो प्रदेश की दीर्घकालिक विकास रणनीति विकसित मप्र 2047 पर केन्द्रित है। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक योजना के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि उस पर खर्च क्यों किया जा रहा है, उसका लाभ किसे होगा और उसका सामाजिक व आर्थिक असर क्या होगा। इस प्रक्रिया में गैर-प्रभावी योजनाओं को समाप्त करने और समान प्रकृति की योजनाओं को एकीकृत करने पर भी विचार किया जाएगा।
2 साल की जरूरतों के हिसाब से आएगा बजट
गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार बजट बनाने का तरीका बदल रहा है। अगले साल फरवरी 2026 में पेश होने वाला 2026-27 का बजट अब दो साल आगे 2027-28 और 2028-29 की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार होगा। इसे ही सरकार ने रोलिंग बजट नाम दिया है। सरकार अभी से यह तय कर रही है कि आने वाले दो से तीन साल में कितना खर्च जरूरी हो सकता है। पहली बार बजट प्रक्रिया में सभी 63 विभागों से जानकारी अनिवार्य की गई है। हर विभाग से यह जानकारी ली जा रही है कि इस साल क्या काम हुए, कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं, नई योजनाएं क्या होंगी, राजस्व, खर्च का अनुमान, कर्मचारियों पर कितना खर्च होगा?
5 दिसंबर से शुरू होंगी बैठकें
विभागवार बैठकें 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेंगी। वित्त विभाग के शुरुआती अनुमान के मुताबिक बजट अगले दो साल में 5.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। 2026-27 में यह 4.70 लाख करोड़, 2027-28 बजट 5.20 लाख करोड़ तो 2028-29 में 5.72 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट लगभग 18 महीने बाद आएगी। मप्र सरकार 2028-29 के लिए खर्चों का अनुमान इसी आधार पर तय करेगी, क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव और 2029 में लोकसभा चुनाव हैं। सरकार चाहती है कि नवंबर 2028 तक राज्य का अपना प्रारंभिक ढांचा तैयार हो, ताकि केंद्र की घोषणा के बाद तुरंत कर्मचारी वर्ग को लाभ देने की स्थिति बने। वहीं वित्त विभाग ने वित्तीय शक्तियों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों से ली जाने वाली सुरक्षा राशि एक महीने के वेतन से ज्यादा नहीं होगी। अब तक कई विभाग मनमानी तरीके से अधिक डिपॉजिट ले लेते थे, लेकिन नई सीमा तय होने के बाद सभी स्तर-हेड ऑफ ऑफिस, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रशासनिक विभाग-पर एक ही नियम लागू होगा। उपकरणों की खरीद, मरम्मत व मेंटेनेंस के अधिकार भी अब दफ्तर प्रमुख को दे दिए गए हैं। वहीं पशुपालन विभाग के खाद्य विश्लेषकों को अब तय समय पर वेतनमान बढ़ाने का फायदा मिलेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों को 8 साल की सेवा पूरी होने पर पहला समयमान वेतनमान और 16 साल बाद दूसरा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों की सेवा 35 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें चौथा समयमान वेतनमान देने की घोषणा भी हो चुकी है। छठवां वेतनमान पा रहे अफसरों के लिए इस तरह मिलेगा समयमान वेतनमान- 9300-34800 रुपए वेतन में 4200 रुपए ग्रेड पे भर्ती का स्केल रहेगा। उन्हें 8 साल की सेवा के बाद प्रथम समयमान वेतनमान 15600-39100 रुपए वेतन में 5400 रुपए ग्रेड पे दी जाएगी। 16 साल की सेवा पूरी करने पर इन्हें 15600-39100 रुपए वेतन में 6600 रुपए ग्रेड पे देय होगी। सातवें वेतनमान में यह- 42700-1,35100 रुपए वेतन में फिक्स कर्मचारियों को 8 साल की सेवा के बाद पहला समयमान वेतनमान 56100-177500 रुपए वेतन दिया जाएगा। 16 साल की सेवा पूरी होने पर दूसरा समयमान वेतनमान 67300-2,06700 रुपए देय होगा।
