अफसरों पर सीएम का एक्शन, जिनकी मिली शिकायत उनकी गई नौकरी

• डीएफओ, सीएमएचओ, तहसीलदारों को नोटिस: कई अफसरों का वेतन कटेगा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हर नागरिक और जरूरतमंद को सुशासन का सीधा लाभ मिले। अधिकारी हर तरीके से अपनी दक्षता और क्षमता बढ़ाएं। जिले में लंबित प्रकरणों पर पैनी नजर रखें। योजनाओं का समय-सीमा में क्रियान्वयन हो, इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रबंधन करें। समाधान ऑनलाइन में 12 मामलों में लापरवाही पर सीएम के निर्देश पर डीएफओ और सीएमएचओ को शोकॉज देकर वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चार पटवारियों और दो अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा तहसीलदारों समेत आधा दर्जन कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय से समाधान ऑनलाइन में आए प्रदेश के 12 जिलों के विभिन्न श्रेणी के प्रकरणों की सीधी सुनवाई की और आवेदकों से बात कर उनके मामले के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स सरकार की योजनाओं के डिलीवरी सिस्टम की बेहतरी और मजबूती के लिए सतत् प्रयास करें। नागरिकों के काम समय पर हों और उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए यहां-वहां भटकना न पड़े, यह हर हाल में तय किया जाए।
सीएम मोहन यादव ने ये निर्देश भी दिए
आवेदकों की समस्याएं रूटीन कोर्स में जिला स्तर पर ही निराकृत हो जाएं, आवेदकों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में ही निराकरण किया जाए। यदि कोई मसला समाधान ऑनलाइन तक आ रहा है तो यह गंभीर विषय है। सभी कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में नागरिकों को बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को जनहितैषी (कस्टमर फ्रेंडली) बनाकर उनका विश्वास हासिल करें।
समाधान ऑनलाइन में आए ये मामले
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में बालाघाट, उमरिया, देवास, भिण्ड, पन्ना, शहडोल, मऊगंज, कटनी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, रायसेन एवं दमोह जिले के 12 प्रकरणों में सीधी सुनवाई की। देवास जिले की आवेदिका प्रियंका पत्नी हिमांशु दीक्षित ने कहा कि उसे प्रसूति सहायता के 12 हजार रुपए नहीं मिले तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। अब उसे राशि मिल गई है। कलेक्टर देवास ने जानकारी दी कि प्रसूति सहायता की राशि आवेदिका को उपलब्ध करा दी गई है। इस मामले में विलम्ब के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर और तत्कालीन संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिला चिकित्सालय के सहायक अस्पताल प्रबंधक की दो वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। वर्तमान संविदा लेखापाल को शोकॉज नोटिस जारी कर 10 दिन का वेटन काटा गया है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भी शोकॉज नोटिस देकर 7 दिन का वेतन काटा है। तत्कालीन सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं वर्तमान सीएमएचओ देवास की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी है।
बालाघाट के डीएफओ को शोकॉज नोटिस
बालाघाट जिले के आवेदक झुन्ना लाल पनकू ने वन विभाग द्वारा उसे बांस कटाई की मजदूरी की राशि पांच साल से न दिए जाने की शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पांच साल बहुत लंबा अरसा होता है, दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसके बाद अपर मुख्य सचिव सचिव वन अशोक वर्णवाल ने बताया कि आवेदक को उसकी मजदूरी की राशि दे दी गई है और देरी के लिए जिम्मेदार संबंधित वन मंडलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस देकर अन्य पर भी कार्यवाही की गई है।
लंबित स्वत्वों का हुआ भुगतान
उमरिया जिले के में एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी स्व. धीरज प्रसाद कोल के पुत्र ने शिकायत की कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। स्व. कोल जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो आयुक्त कोष एवं लेखा ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का पीपीओ संबंधित बैंक से गुम हो जाने के लिए कारण विलंब हुआ। अब सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के परिजन को पेंशन के साथ लंबित स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है।
4 पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई
– भिंड जिले के आवेदक रामरतन ने उसकी खसरा ऑनलाइन अपडेट नहीं किए जाने की शिकायत की थी। बताया कि इस मामले में देरी के लिए जिम्मेदार तब से लेकर अब तक के 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया है और उस समय से लेकर अब तक के 4 तहसीलदारों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा है।
– पन्ना जिले के आवेदक अनिल लाटोलिया ने उसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी। समाधान में आने के बाद अब उसे यह राशि मिल गई है।
– शहडोल जिले के आवेदक छात्र शिवम पनिका ने उसे छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छात्र से बात की अब उसे छात्रवृत्ति की राशि मिल गई है।
– मऊगंज जिले के आवेदिका राजकुमारी ने उसके गांव में नल-जल योजना का ग्राम पंचायत को हस्तांतरण न होने के कारण उन्हें पेयजल आपूर्ति में हो रही परेशानी की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव पीएचई से जवाब मांगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि आवेदिका के गांव में केवल 42 घर हैं। पीएचई के मैकेनिकल विंग द्वारा मामले का समाधान कर दिया है। शिकायत हल हो गई है।
– कटनी जिले के आवेदक जावेद अफ्तार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान न मिलने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आवेदक से चर्चा कर समस्या की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास ने बताया कि आवेदक को 26 अगस्त को ही उसके द्वारा चाहा गया मकान नंबर 45 दे दिया है।
– पांर्ढुणा जिले की आवेदिका कुमारी दिव्यांशी निरापुरे ने उसके क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन, प्रशिक्षण, आवासीय व्यवस्था न होने की शिकायत की थी।