समाधान ऑनलाइन में देरी पर सीएम सख्त

* लापरवाही पर सजा अच्छा काम करने पर सम्मान

* विनोद उपाध्याय

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव समाधान ऑनलाइन को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं। मंत्रालय में समाधान आनलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतें हल करने में देरी करने पर विद्युत महाप्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के 11 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही उनके ऊपर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित भी करेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में शिकायतों के समाधान की गहन समीक्षा कर बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने समाधान आनलाइन में 12 जिलों की चयनित जन समस्याओं के संबंध में चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर ऐसा वातावरण बनाएं जिससे लोग निर्भय होकर अपनी बात और शिकायत सक्षम अधिकारी के सामने रख सकें। विकास, जन कल्याण और मूलभूत सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों को जिला स्तर पर समय सीमा निर्धारित कर अभियान चला कर निपटाया जाए। जिले के साथ राज्य स्तर पर भी अभियान की निगरानी की जाए। विभागीय स्तर की गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।पांच कलेक्टरों के काम को सराहा गयासमीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अच्छा काम करने वाले जिलों के कलेक्टरों की सराहना की। इस अवसर पर सीएम हेल्पलाइन में उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों और सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों का उल्लेख हुआ जिन्हें मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बधाई दी। इन जिलों में सागर, कटनी, सिंगरौली, विदिशा, सीहोर शामिल हैं। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और उच्च प्रदर्शन वाले विभागों में ऊर्जा, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कहीं भी प्रकरण लंबित हों तो तत्काल निराकरण करें। कलेक्टर या अन्य अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही न हो। जन कल्याण के कार्य को गति देने के लिए अभियान चल रहा है। आगामी 26 जनवरी तक घर-घर जाकर नागरिकों को योजनाओं से लाभान्वित करने का अभियान गत 11 दिसंबर से संचालित है। जनकल्याण अभियान की गतिविधियां 22 जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखें।अधिकारियों पर पेनाल्टी लगाने का निर्देशभेड़ाघाट (जबलपुर) के राहुल सिंह को आयुष्मान योजना का लाभ देरी से दिया गया। जिससे वह समय पर इलाज नहीं करा पाए। समाधान ऑनलाइन में सीएम ने संज्ञान लिया और देरी करने वाले अधिकारी पर 82,000 की पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। आवेदक को इलाज की राशि के अलावा 5000 रुपए देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं भोपाल के अनिल मालवीय की घर की नालियां खुली होने की शिकायत पर निगम के दोषी कर्मी की वेतनवृद्धि रोकी। सागर की छात्रा खुशबू गुर्जर को नि:शुल्क साइकिल मिलने में देरी के प्रकरण को समाधान में शामिल होने पर छात्रा को साइकिल मिल गई। सिंगरौली के रमेश कुमार वर्मा को भूमि पर कब्जा नहीं दिलवाने के केस में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दोषी कर्मी की वेतनवृद्धि रोकी। झाबुआ के विजय सिंह चौहान के खेत में ट्रांसफॉर्मर लगाने में देरी पर कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए कहा। भिण्ड के वीर सिंह के प्रकरण में छात्रवृत्ति देने में देरी पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। आलीराजपुर के माधव सिंह तोमर को पशु बीमा योजना के तहत राशि के भुगतान के निर्देश दिए गए। तोमर को राशि दिलवाने में देरी पर पशु चिकित्सक की वेतनवृद्धि रोकी।कलेक्टरों की क्लास लीसमाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों की भी क्लास ली। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों का निराकरण करने में बैतूल, गुना व दतिया जिले में लापरवाही सामने आई तो सीएम ने कलेक्टरों से वजह पूछी। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फटकार लगाई। कहा, ऐसा नहीं चलेगा। जनता के काम समय पर करने होंगे। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को छोड़ बाकी कलेक्टरों से दो टूक कहा कि बार-बार समझाइश के बावजूद स्थिति नहीं सुधर रही है, यह अच्छा संकेत नहीं है। तीनों कलेक्टरों को कहा कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराएं। जनता को शिकायत के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों की क्लास इसलिए लगाई की गुना जिले के समंदर सिंह ने बताया कि परिजन की सर्पदंश से मौत के बाद भी अधिकारी राहत राशि के लिए चक्कर लगवा रहे हैं। सीएम ने पटवारी को निलंबित और संबंधित अधिकारी को नोटिस देने के निर्देश दिए। दतिया जिले के ऋषि पुरोहित ने बताया कि उसकी जमीन दूसरे को आवंटित कर दी, वह सवा साल से परेशान है। सीएम ने पटवारी को निलंबित कक्रम के निर्देश दिए। बैतूल के चंद्रप्रकाश धोटे ने बताया कि बंटवारे के आवेदन पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की और लगातार अनसुना किया गया। जबकि राजस्व महाभियान के तहत ऐसे प्रकरणों को बिना शिकायत के निराकरण करना था।———-