
- मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट में होंगे शामिल: वन-टू-वन बातचीत
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 10 सितम्बर को कोलकाता जाएंगे और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगे। साथ ही टैक्सटाइल, वख एवं परिधान, आई टी, ईएसडीएम, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सहित सभी प्रमुख सेक्टर में संभावित निवेश अवसरों और व्यावसायिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। कोलकाता में होने वाले इंटरएक्टिव सेशन में पीएम मित्रा पार्क की निवेश संभावनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही निवेश-उपयुक्त परियोजनाएं, इंटीग्रेटेड लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, प्लग-एंड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर और हाल ही में लागू की गई 18 नई निवेश नीतियों की जानकारी साझा की जाएगी। इज ऑफ डुईंग बिजनेस के तहत निवेशकों के लिए सुगम वातावरण और राज्य की मजबूत आधारभूत संरचना को भी उजागर किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान इनफिनिट पॉसिबिलिटीज इन मध्यप्रदेश फिल्म प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और निवेश-अनुकूल माहौल को दिखाया जाएगा। यह फिल्म उद्योग जगत को निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों और लाभों से परिचित कराएगी। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह निवेशकों को विस्तृत प्रस्तुति देंगे, जिसमें निवेश-उपयुक्त परियोजनाओं, औद्योगिक क्षेत्रों में अवसरों और नीतिगत सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पंचायते सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर के उन्नयन का प्रमाथी माध्यम है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन में पंचायतराज संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता और उनकी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आवश्यक है। प्रदेश की सभी पंचायतों में समी लोगों को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन कराते हुए विकास गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि त्यौहारों से पहले सभी गांवों में साफ-सफाई सुनिश्चित करें। साथ ही धार्मिक पर्वो पर होने वाले भंडारों और धार्मिक आयोजनों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में ग्राम पंचायतें पहल करें। डॉ यादव मंगलवार को मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्राम स्तर की जरूरतों, प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर सहभागी नियोजन और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएं।
गो-शालाओं के प्रबंधन का दस्तावेजीकरण किया जाए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि स्वावलंबी रूप में संचालित हो रही गो-शालाओं के प्रबंधन का दस्तावेजीकरण किया जाए तथा अन्य जिलों के गौशाला संचालक भी स्वावलंबी प्रबंधन प्रक्रिया का अनुसरण करें। बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन आदि मौजूद रहे।
आवास पूर्णता में देश में प्रदेश प्रथम स्थान पर मप्र
बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों और उनकी प्रगति पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवास पूर्णता में देश में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत 49 लाख 42 हजार आवासों में से 39 लाख 5 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान सहित जल संरक्षण कार्यों में सामूहिक भागीदारी के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।