- अवैध परिवहन किया तो वाहन मालिक के घर पहुंचेगा चालान और नोटिस
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
खनिजों का अवैध परिवहन करने पर अब वाहन मालिक के घर ऑनलाइन चालान और नोटिस पहुंचेगा। इसके लिए खनिज के मामले में ज्यादा परिवहन क्षेत्रों में एआई आधारित भोपाल में औबेदुल्लागंज, ईटखेड़ी, बंगरसिया इंदौर में सानावदिया-नायता मुंडला बाईपास सहित प्रदेश में 40 ई-चेक पोस्ट लगाए गए हैं। इसके लिए 25 जिलों में कमांड सेंटर बनाए गए हैं।
खनिज विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, नए वर्ष से ये चेक पोस्ट काम करना शुरू कर देंगे। अवैध परिवहन, ओवर लोडिंग कर निकलने वाले वाहनों का नंबर कंट्रोल रूप में पहुंचेगा। यहां पर जिस खदान से वाहन के लिए (नंबर) ई-टीपी जारी हुआ है, उस नंबर से मिलान होगा। अंतर मिलने पर मोटर मालिक के मोबाइल पर अपने आप चालान पहुंच जाएगा। प्रदेश में हर साल अवैध परिवाहन के 10 हजार मामले दर्ज होते हैं।
वाहनों को जारी होगी चिप
खनिज परिवहन कराने के लिए वाहनों का जैसे पंजीयन होगा वैसे ही उन्हें फास्ट टैग जैसे चिप दिया जाएगा। इस फास्ट टैग में वाहन की पूरी डिटेल (गाड़ी की कटेगी, भार क्षमता, गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर सहित) और मालिक का नाम और रजिस्टर्ड नंबर होगा। इससे वाहन चालक नंबर में भी हेराफेरी नहीं कर सकेगा। अगर चेक पोस्ट नाके के कैमरे अगर वाहन का नंबर रीड नहीं कर पाता है तो फास्ट टैग से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी।
पैसे लेकर वाहन छोडऩे के आरोप से बचेंगे अफसर
आमतौर पर माइनिंग अफसरों के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि पैसे लेकर खनिज चौकी अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कई बार बड़े नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार और उनसे जुड़े कारोबारियों वाहनों को चौकी पर बिना रोकटोक के छोड़ दिया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटा के चलते अब ऑनलाइन चालान बनकर उसके पास तक पहुंच जाएगा।
नियमों में होगा बदलाव
खनिज विभाग अपने नियमों में बदलाव कर ऑनलाइन चालान को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। नियम तैयार हो गए हैं, इसे विधि विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अगली कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट में मंजूरी दे दी के बाद इसे लागू किया जाएगा। बताया जाता है कि प्रदेश में खनिज को लेकर अभी तक नियमों में माइनिंग अफसर के जरिए मैनुअल चालान की व्यवस्था है। नई व्यवस्था के अनुसार विभाग को नियमों में बदलाव करना होगा।
पुलिस और वन विभाग की टीम भी करेगी उपयोग
ई-चेक पोस्ट का पुलिस और वन विभाग भी उपयोग करेगा। अपराधियों को पकड़ने, अवैध शराब की खेप पकड़ी, ओवर स्पीड, लकड़ी के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाया जाएगा। इन कैमरों के जरिए लिए गए इमेज का एक्सेस इन विभागों के लिए होगा। चेक पोस्ट में लगाए गए कैमरे अत्याधुनिक हैं और 2 सौ मीटर दूर से ही वाहनों के नम्बर को रीड कर इमेज कैप्चर कर लेता है।
