पांच लाख कर्मचारियों की पदोन्नति पर बड़ी बैठक आज

• हाईकोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव ने बुलाई अफसरों की बैठक, विभागों की आडिट रिपोर्ट तैयार होगी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्यप्रदेश में करीब पांच लाख कर्मचारियों की पदोन्नति के लंबे समय से अटके मामलों पर अब तेजी आने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
यह बैठक जबलपुर हाईकोर्ट के गुरुवार को दिए गए निर्देशों के आधार पर बुलाई गई है। कोर्ट ने कहा था कि विभागवार आडिट रिपोर्ट मिलने के बाद ही पदोन्नति से संबंधित कोई निर्णय लिया जा सकता है। आडिट रिपोर्ट के बिना डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विभागों से मांगी जाएगी कर्मचारियों की संख्यात्मक स्थिति
बैठक में मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी सभी विभागों को यह निर्देश देंगे कि वे अपने-अपने विभागों की संख्यात्मक स्थिति (यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का प्रतिनिधित्व किस स्तर पर है।) स्पष्ट करें। साथ ही, 17 जून 2025 को जारी नई पदोन्नति नीति और नियमों की जानकारी भी दी जाएगी।
55 में से 30 विभागों की आडिट रिपोर्ट तैयार
सूत्रों के अनुसार, राज्य के 55 विभागों में से 30 की आडिट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जबकि बाकी विभागों की रिपोर्ट प्रक्रिया में है। बैठक में इन अधूरी रिपोर्टों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। गौरतलब है कि नई प्रमोशन नीति जारी होने के बाद त्र्रष्ठ ने सभी विभागों से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर सूचियां तैयार करने को कहा था, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। अब सरकार कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सीलबंद लिफाफे में प्रमोशन सूची तैयार करने की योजना बना रही है, ताकि कोर्ट का अंतिम आदेश आते ही सूची जारी की जा सके। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार चाहें तो नई पॉलिसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर लें, लेकिन जब तक अदालत की अनुमति न हो, पदोन्नति के आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे। बता दें कि 30 अप्रैल 2016 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 की वह कंडिका समाप्त कर दी, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान था।