
9 लाख किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा
भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आम आदमी की राजनैतिक नब्ज पकड़ना आता है। यही वजह है कि वे ऐसा दांव मौका पड़ने पर चलते हैं, जिससे विपक्षी पूरी तरह से चित्त हो जाते हैं। ऐसा ही एक दांव उनके द्वारा बीते रोज ऐसे समय चला गया है जिससे न केवल उनके द्वारा किसान कर्ज माफी के अभाव में डिफाल्टरों का ब्याज भरने की घोषणा की गई है, बल्कि उन्हें भावनात्मक रुप से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है। यह दांव ऐसे समय चला गया है जब प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री की इस घोषणा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की यात्रा प्रदेश के जिस अंचल से होकर निकल रही है। उस इलाके में किसानों की बहुतायत होने के साथ ही वहां के किसान कर्ज माफी के अभाव में सर्वाधिक डिफाल्टर हुए हैं। इस तरह के किसानों की संख्या आधिकारिक रूप से प्रदेश में नौ लाख के आसपास बताई जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के 9 लाख किसान 13 महीने की कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी की झूठी घोषणा की वजह से डिफॉल्टर हुए हैं, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि ऐसे किसानों के कर्ज का ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की जायज समस्याओं को दूर किया जाएगा।
सीएम ने यह घोषणा किसानों के बीच की। यह किसान भारतीय किसान संघ की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए थे। खास बात यह है कि जब किसान अपनी मांगों को लेकर दहाड़ रहे थे तभी, अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंच गए। इससे किसान भी हतप्रभ रह गए। इस दौरान किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कृषि से जुड़े विषय पर सात दिन का विधानसभा का सत्र बुलाने, अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष से तत्काल राशि का भुगतान करने और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि में वृद्धि जैसी मांगो का रखा।
मुख्यमंत्री ने यह दिलाया भरोसा
अचानक किसानों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया की उनकी सभी तरह की जायज मांगो को सरकार पूरा करेगी। इस दौरान उनके द्वारा किसानों को भरोसा दिलाया गया कि किसान पंप योजना का अनुदान के लिए अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा, गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से बात कर वापस कराएंगे, जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलवाएंगे, नहरों की मरम्मत कर टेल एंड तक व्यवस्थित पानी पहुंचाएंगे ओवरलोड ट्रांसफार्मर के साथ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था करेंगे, राजस्व के और बिजली बिल निराकरण के शिविर लगाए जाएंगे, जमीन क्रय करने के बाद शीघ्र नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, खरीदी केंद्र पर तुलाई जल्दी पूरी करने के लिए बड़े तील कांटे लगाए जाएंगे और रेवन्यू की जमीन पर पुराने कब्जे हैं, वर्षों से खेती कर रहे हैं उन्हें पट्टे देने का काम करेंगे।
किसान यह भी चाहते
किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने कहा कि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के सरकार ने एकल खिड़की योजना चालू की है, इसी तर्ज पर किसानों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए एकल खिड़की योजना चालू हो। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों से गाय का गोबर, गोमूत्र खरीदती है, ये योजना मप्र में लागू हो। किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने कहा कि पुलिंग एक्ट के नाम पर किसानो की जमीन छीनी जा रही हैं, जो गलत है। सरकार को ऐसे सभी प्राधिकरण भंग करना चाहिए। कलेक्टर, मेची, विधायक गांवों में किसानों के बीच नहीं जाते हैं, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं। सभा में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के किसान शामिल हुए।