पहले से तय विकास कामों के लिए पंचायतों को दी जाएगी राशि

भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। केन्द्र के साथ ही प्रदेश सरकार का अब ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास पर फोकस करने की तैयारी है। इसके लिए केन्द्र के साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा सबकी योजना सबका विकास जन अभियान नाम का नारा दिया गया है। इसके तहत पंचायतों के विकास का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के नाम से तैयार किए जाने के बाद स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना होगा।  इसमें खास बात यह है कि इस प्लान के आधार पर ही केन्द्र व राज्य मिलकर राशि देने का काम करेंगी। इसकी शुरूआत बीते रोज 2 अक्टूबर गांधी जयंती से कर दी गई है। इसके तहत ग्रामसभा की बैठक में इस पर प्रदेश भर में चर्चा की गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस नए जन अभियान और योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे। जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी तक सभी पंचायतों की ओर से अपनी पंचायत के सभी वर्गों के समग्र विकास का प्लान तैयार कर अपलोड करना है। सीईओ जिला पंचायत इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद जीपीडीपी में शामिल बिन्दुओं के आधार पर केंद्र सरकार अगले साल के बजट में राशि देगी। इसके साथ ही 9 थीमेटिक विषयों पर भी संकल्प पंचायतों द्वारा लिए जाएंगे जो एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल) हासिल करने में सहायक होगा।
इन मुद्दों पर पंचायतों में चर्चा
बीते रोज हुई ग्राम सभाओं में पंचायतों को जिन नौ थीम के लिए संकल्प लेकर काम शुरू करना है, उसमें गरीबी मुक्त आजिविका सम्पन्न पंचायत, स्वस्थ ग्राम पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित ऊर्जा युक्त पंचायत, लैंगिक समानता वाली पंचायत, आत्म निर्भर और बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत और सुशासन युक्त पंचायत बनाना शामिल है। इसके अलावा ग्राम सभा में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना पर भी चर्चा की गई और स्कूलों और ग्राम पंचायतों में सुरक्षित जल के उपयोग को बढ़ावा देने के कामों पर विचार विमर्श किया गया।
हर ग्राम सभा की वीडियोग्राफी: पंचायत राज संचालनालय के संचालक अमरपाल सिंह ने निर्देश में कहा है कि हर ग्राम सभा की वीडियो ग्राफी की जाएगी। भले ही यह वीडियो ग्राफी मोबाइल रिकार्डिंग के जरिये की जाए। इसकी जानकारी संचालनालय को भेजना है। ग्रामीण जनों में विकास के लक्ष्य और जीपीडीपी एकीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण और ग्रामीण जन में एसडीजी का टारगेट पाने को लेकर जागरुकता की भावना विकसित करने का काम भी पंचायतें करेंगी।