- आईएएस के लिए भी प्रस्ताव किया जा रहा तैयार
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारियों को इस वर्ष आईपीएस संवर्ग आवंटित होगा। इसमें एक अधिकारी 1995 बैच के और बाकी तीन 1997 बैच के होंगे। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने का प्रस्ताव गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजा है। इसमें एक पद के लिए तीन अधिकारियों के नाम के हिसाब से 12 अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। बता दें कि इन पदों के लिए पहले इसी वर्ष मार्च में डीपीसी कराने की तैयारी थी, पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब फिर इसके लिए शासन स्तर पर पहल शुरू हुई है। इस तरह लगभग 28 वर्ष की सेवा के बाद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी आइपीएस बनेंगे। लगभग 15 वर्ष पहले राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी लगभग 10 से 12 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नत होकर आईएएस और आईपीएस बन जाते थे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभी भी 10 से 12 वर्ष में पदोन्नत हो जाते हैं, लेकिन पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत होने में 25 वर्ष से अधिक लग रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह कि बैच बड़े हैं। दूसरा यह कि नियमानुसार हर पांच वर्ष में काडर रिव्यू नहीं होने के कारण भी पद नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अगले वर्ष राज्य पुलिस सेवा के छह अधिकारी पदोन्नत होंगे। सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठता और सेवा अभिलेख के आधार 1995 बैच के अधिकारी प्रकाश परिहार, 1997 बैच के दिलीप सोनी, अवधेश बागरी और राजेंद्र वर्मा को आईपीएस अवार्ड हो सकता है। आईएएस अवार्ड के लिए जाएंगे 24 नाम उधर, आठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी आईएएस अवार्ड होगा। इसके लिए संभागायुक्तों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के अनुमोदन से प्रस्ताव संघ लोकसेवा आयोग को भेजा जाएगा। वर्ष 2024 के लिए राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में नियुक्ति के लिए चार पद उपलब्ध हैं। इसके लिए 1995 और 1997 बैच के अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में नियुक्ति के लिए आठ पदों के विरुद्ध 24 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसमें 2006 और 2007 बैच के अधिकारियों के नाम रखे गए हैं। इनको लेकर कमिश्नरों से जो रिपोर्ट मांगी गई थी, वह सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हो गई है। अब अंतिम परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर प्रस्ताव संघ लोकसेवा आयोग को भेजकर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया जाएगा।
गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं बन सकेंगे आईएएस
प्रदेश के गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस बार भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पद पर पदोन्नत होने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस बार भी आईएएस संवर्ग में नियुक्ति के आठ पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रदेश से वर्ष 2015 में चार गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस के पद पर पदोन्नत हुए थे। इसके बाद से अब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही आईएएस के पदोन्नति के पद पर मौका दिया जा रहा है। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 और वर्ष 2007 के अधिकारियों 24 अधिकारियों के नाम और उनके सेवा दस्तावेजों को भेजा जाएगा। प्रदेश के गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आठ साल से आईएएस के पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कैडर से 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का नियम है। इनमें से 15 प्रतिशत पद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरने का भी नियम बनाया गया है। लेकिन 2015 के बाद से गैर राज्य प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी आईएएस के पदों पर पदोन्नत नहीं हो सका है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के आवेदन ही नहीं मंगाए नहीं जा रहे हैं।
