भाजपा सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 26,500 वन अधिकार पट्टे बांटे गए

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  • विधानसभा में उठा वन अधिकार पट्टों का मुद्दा, सीएम ने कहा

    भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। विधानसभा के मानसून सत्र के छठे दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में साढ़े तीन लाख वन अधिकार पट्टे निरस्त करने का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि आदिवासियों की जमीनें जबरन छीनीं जा रही हैं। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही आदिवासियों को सबसे ज्यादा 26,500 वन अधिकार पट्टे बांटे गए। बारिश में किसी भी आदिवासी को नहीं हटाया जाएगा। सदन में जन जातीय कार्य मंत्री विजय शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि सैटेलाइट इमेज के जरिए दिसंबर 2005 की स्थिति की जानकारी लेकर वन अधिकारी पट्टों के मामले में निर्णय किया जाएगा।
    नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एमपी में 2005 के बाद से पट्टे नहीं मिले। सैटेलाइट इमेज का उपयोग ही नहीं किया था भोले भाले आदिवासियों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाते हैं और आवेदन पेंडिंग कर दिए जाते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक पट्टा नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एआई का उपयोग करने की बात कही। जिस पर मंत्री विजय शाह ने जवाब देते हुए कहा कि सेटेलाइट इमेज पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि सैटेलाइट इमेज के जरिए दिसंबर 2005 की स्थिति की जानकारी लेकर वन अधिकारी पट्टों के मामले में निर्णय किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से 2005 की स्थिति में किसका कब्जा था यह भी साफ हो जाएगा और पट्टों के वितरण की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।
    फर्जीवाड़े में शामिल कॉलेजों पर होगी एफआईआर
     प्रश्नकाल में भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला मुद्दा उठा। कॉलेज मामले में एफआईआर होगी। दरअसल कॉलेज को परमिशन नहीं देने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मामला उठाया। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जबाव दिया। उन्होंने बताया- जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के कारण कॉलेज की अनुमति ली गई थी। फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर सॉल्वेंशी बनाई, जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब एफआईआर होगी। उमंग सिंघार बोले कि अंतिम प्रतिवेदन दें। मंत्री इंदरसिंह परमार ने कहा- कोर्ट में प्रकरण है, कोर्ट के निर्देश अनुसार काम करेंगे। जो जांच प्रतिवेदन आ चुका है वह उपलब्ध करवा देंगे। बाकी कोर्ट के निर्देश अनुसार कार्यवाही होगी। वहीं फर्जी दस्तावेज मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की सदस्यता जा सकती है। सदन में सरकार की ओर से यह बात संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कांग्रेस विधायक से जुड़े कॉलेज की मान्यता निरस्त किए जाने का मुद्दा उठाया। जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कॉलेज के सभी दस्तावेज फर्जी बताए। उस आधार पर कार्रवाई एफआईआर की बात भी की। नेता प्रतिपक्ष ने अंतिम कार्रवाई प्रतिवेदन मांगा तो मंत्री ने कहा, प्रतिवेदन उपलब्ध करा देंगे।
    जनसंख्या से ज्यादा पौधे लग गए
    विधानसभा में पौधरोपण का मुद्दा भी उठा। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि प्रदेश की आबादी ही साढ़े आठ करोड़ है और 10 साल में 41 करोड़ पौधे लग गए। जनसंख्या से ज्यादा पौधे लग गए। पूछा कि ये कहां लगे? नेता प्रतिपक्ष ने कहा, तत्कालीन सरकार में नर्मदा के किनारे 350 करोड़ रुपए के पौधे लगे थे, एक पौधा नहीं बचा। मैं जब वन मंत्री था तब एक कंपनी ने बैतूल के जंगलों में सर्वे किया। बताया कि 50 हजार पौधे लगे। जब गिनवाए तो 1500 ही निकले। इसका पंचनामा भी बना था।
    आज चार विधेयक पेश होंगे
    विधानसभा में आज चार नए विधेयक पेश होंगे। इसके साथ पहले पेश 5 विधेयकों पर चर्चा होगी। इनमें मप्र जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक, मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, मप्र माध्यस्थम अधिकरण विधेयक और विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरसन विधेयक पेश करेंगे। वहीं विधायक लखन घनघोरिया जबलपुर में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति एवं अनियमितता की ओर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

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