बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र इस मुद्दे हो हवा दे रहा है और एक अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। सिद्धारमैया ने उनसे मुलाकात करने आए एआईएमपीएलबी के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन नहीं होने देगी। आगे कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगी। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
सीएम कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सीएम के गृह कार्यालय में एक चर्चा के दौरान, एआईएमपीएलबी सदस्यों ने यूसीसी के कार्यान्वयन के कारण मुसलमानों के अधिकारों और मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले विधि आयोग ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस विविधतापूर्ण देश में यूसीसी का कार्यान्वयन संभव नहीं है।
प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के हवाले से कहा गया कि अब केंद्र सरकार ने वर्तमान विधि आयोग से इस मामले की दोबारा समीक्षा करने को कहा है। तदनुसार, विधि आयोग जनता से राय एकत्र कर रहा है। जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के मसौदे पर जवाब देंगे। हमारी सरकार कभी भी अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन नहीं होने देगी। केंद्र सरकार चुनाव के मद्देनजर अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है।
