पैन कार्ड-वोटर आईडी नहीं नागरिकता का पुख्ता सबूत: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज केवल नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों की वैधता तभी मानी जा सकती है, जब इन्हें जारी कराने के लिए उपयोग किए गए अन्य मूल रिकॉर्ड भी सही साबित हों। इसी आधार पर अदालत ने असम के दरांग जिले की कुलचन बेगम की याचिका को खारिज कर दिया। यह पूरा मामला साल 2000 में शुरू हुआ था, जब कुलचन बेगम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2018 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में उन्होंने दावा किया था कि उनका जन्म 1977 में हुआ था और उनके दादा-दादी के नाम 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। हाईकोर्ट ने महिला के तर्कों को नाकाफी माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पिता का चुनाव लड़ना या पार्षद चुना जाना इस बात का अकाट्य प्रमाण नहीं है कि महिला उनकी ही कानूनी बेटी हैं। इसके लिए दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते को वैध और ठोस दस्तावेजों के जरिए साबित करना अनिवार्य है।