नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया वक्फ संशोधन विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम इसी सत्र में वक्फ विधेयक पेश करेंगे।’ बता दें कि बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। उन्होंने कहा, ‘विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। वे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं।’
गृह मंत्री शाह ने कहा कि मौजूदा कानून में संशोधन करना आवश्यक था, क्योंकि मूनल कानून तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा, ‘हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़-मरोड़ कर पेश किया।’
शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस तरह से काम कर रही है कि कानून को अदालतों में चुनौती दी जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी विधेयक संविधान की भावना से ऊपर नहीं हो सकता। शाह ने उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे द्वारा बनाए गए कानून, जैसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए संसद के फैसले को भी अदालतों में चुनौती दी गई।
