दुकान के समीप ही मिलेगी मयकदों को शराब पीने की सुविधा
शिवराज सरकार के फैसले को बदलने की तैयारी भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश की मोहन सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और फैसला बदलने की तैयारी कर ली…
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सिर्फ जमीन-बंगले बता पल्ला झाड़ रहे नौकरशाह
मप्र के आईएएस साल-दर साल हो रहे मालामाल गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के अलावा राज्य के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक बताना होगा…
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नेताओं की पसंद को मिली जिलाध्यक्षों में तरजीह
पार्टी की गाइडलाइन को किया गया दरकिनार विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। लंबी जद्दोजहद के बीच आखिर दो दिन में भाजपा ने 20 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है।…
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महेश्वर में 24 जनवरी को होगी कैबिनेट की बैठक
मां नर्मदा किनारे मोहन सरकार भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मां नर्मदा किनारे महेश्वर में 24 जनवरी को मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ…
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डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का अब जिले में करना होगा खर्च
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि की राशि का अब उपयोग अब तक मनमाने तरीके से किया जाता था, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर विकास के काम…
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जिलों में मंत्री नहीं कर रहे रात्रि विश्राम
मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश दरकिनार भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनता के मन में सरकार के प्रति आकर्षण पैदा करने और उनके दर पर ही उनकी समस्याओं का…
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प्रवीण कक्कड़ को मिलेगा शिवना कृति सम्मान
शिवना प्रकाशन द्वारा सोमवार को हुई प्रतिष्ठित सम्मानों की घोषणा भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। शिवना प्रकाशन द्वारा सोमवार को प्रतिष्ठित सम्मानों की घोषणा की गई। इसमें नए भारतीय कानून पर आधारित…
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किस्तों में जारी होगी नामों की सूचियां
भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा के लिए संगठन ने बदली रणनीति गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। भाजपा जिला अध्यक्षों की घोषणा करने की अब संगठन ने रणनीति बदल दी है। जिन जिलों…
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निवेश के लिए विशेष बनेगा मप्र
जापान और थाइलैंड से भी आएगा निवेश, सीएम जाएंगे आमंत्रित करने विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र को औद्योगिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निरंतर प्रयासरत हैं। वहीं…
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परिवहन विभाग में मनमानी पदस्थापना
अफसरों के आगे सरकारी कायदे-कानून निष्क्रिय भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। देश के कमाऊ विभागों में शामिल परिवहन विभाग में सरकार के कायदे-कानून की जगह अफसरों की चलती है। यही कारण है…
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