मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग नौ दिन चले अढ़ाई कोस
न संभागों के दौरे हो पाए…न सीमा पुनर्गठन की अनुशंसा गौरव चौहान मप्र में संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड की सीमाओं में परिवर्तन का काम करने के लिए प्रशासनिक इकाई…
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‘गैरों’ के भरोसे मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मनरेगा मुख्यालय में पंचायत विभाग के एक भी अधिकारी-कर्मचारी नहीं गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी बना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम…
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मप्र में 9 साल बाद होंगे कर्मचारियों के प्रमोशन
गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में बनी बाधा को हटाने का रास्ता सरकार ने निकाल लिया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे…
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मप्र में प्रशासनिक तबादले का खाका तैयार
मंत्रालय से लेकर मैदान तक होंगे बड़े बदलाव गौरव चौहान क्वद्र और राज्य सरकार ने विकास का जो खाका तैयार किया है, उसको अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार ने तैयारी…
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दो जिलों में आधे से अधिक बच्चे कुपोषित
पोषण पखवाड़ा में आए चौंकाने वाले आंकड़ें- विनोद उपाध्याय मप्र में कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। लेकिन विडंबना यह है कि कुपोषण…
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प्रदेश के आईएफएस अफसर भी हैं करोड़ों के मालिक
एक अफसर के पास है अकेला एक 17 करोड़ का प्लॉट गौरव चौहान आईएएस और आईपीएस अफसरों की ही तरह आईएफएस अफसर भी करोड़ों की संम्पत्ति के मालिक हैं। इनमें…
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राज्य शासन की ग्रेडिंग में… राजस्व विभाग फिसड्डी
शिकायतों के निराकरण में विभागों की रूचि नहीं विनोद उपाध्याय प्रदेश सरकार ने शासकीय व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कई नवाचार और प्रयोग किए हैं, लेकिन उसके…
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नई तबादला नीति तैयार अगले माह से होगी लागू
गौरव चौहान बहुप्रतिक्षित नई तबादला नीति का खाका तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि नई नीति को इस माह कैबिनेट अपनी मंजूरी प्रदान कर देगी। इसके…
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6 साल से पीएम आवास की… राह ताक रहे लोग
तारीख पर तारीख…आश्वासन भरोसे हितग्राही विनोद उपाध्याय हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक मकान हो। ऐसे गरीब लोगों की मंशा को पूरा करने के लिए सरकार…
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सर्वाधिक चंदा देने वालों में दिलीप बिल्डकॉन भी शामिल
गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजनैतिक दलों…
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