नतीजे नहीं तो कुर्सी नहीं

• कलेक्टरों के तबादलों से अफसरशाही को संदेश…

• कम समय में तबादले, कार्यशैली पर उठे सवाल

• गौरव चौहान

मध्यप्रदेश में 11 जिलों के कलेक्टरों सहित आईएएस अधिकारियों के हालिया तबादलों को प्रशासनिक जवाबदेही से जोडकऱ देखा जा रहा है। सरकार के इस फेरबदल ने जिलों में पदस्थ अफसरों के सामने स्पष्ट चुनौती रख दी है—योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर दिखना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बना रहना चाहिए और प्रशासनिक फैसलों का असर भी नजर आना चाहिए। खास बात यह है कि कुछ कलेक्टरों को कम समय में ही जिले से हटाया गया है। इससे नए अधिकारियों पर शुरुआती महीनों में ही अपनी कार्यशैली और क्षमता साबित करने का दबाव बढ़ गया है।
राज्य शासन ने 11 कलेक्टरों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें आठ जिलों में नए कलेक्टर पदस्थ किए गए, जबकि तीन कलेक्टरों को दूसरे जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें पहली बार कलेक्टर बने अधिकारियों के सामने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने, प्राथमिकताएं तय करने और सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम देने की दोहरी चुनौती रहेगी।
हरदा और नर्मदापुरम के कलेक्टरों को अप्रैल 2026 में ही जिले की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन हालिया फेरबदल में उन्हें वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। पन्ना और भिंड में भी प्रशासनिक कामकाज तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय को लेकर असंतोष की चर्चा रही। सिंगरौली में भी कलेक्टर का कार्यकाल अपेक्षाकृत कम रहा। हालांकि, तबादलों के पीछे सरकार के आधिकारिक कारणों की पुष्टि अलग-अलग मामलों में जरूरी है, लेकिन कम अवधि में हुए बदलावों ने प्रशासनिक प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका केवल सरकारी योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं होती। राजस्व मामलों का निपटारा, विकास कार्यों की गति, कानून-व्यवस्था से जुड़े समन्वय और स्थानीय समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करना नए कलेक्टरों के लिए अहम होगा।
मुख्यमंत्री की समीक्षा से बढ़ेगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री स्तर पर योजनाओं और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा होती है। ऐसे में जिलों से मिलने वाली प्रगति रिपोर्ट और जमीनी स्थिति के बीच अंतर सामने आने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है। नए कलेक्टरों को विभागीय अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण हो।
अगली सूची से बढ़ सकती है हलचल
प्रशासनिक हलकों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने की भी चर्चा है। इसके अलावा कुछ बड़े विभागों के अधिकारियों, संभागीय मुख्यालयों में पदस्थ विभाग प्रमुखों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव संभावित बताया जा रहा है। हालांकि, अगली सूची और उसमें शामिल अधिकारियों को लेकर अंतिम निर्णय शासन की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। कुल मिलाकर, ताजा फेरबदल ने जिला प्रशासन के लिए प्रदर्शन और समन्वय-दोनों को अहम बना दिया है। नई पदस्थापना पाने वाले अधिकारियों के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वे सरकार की प्राथमिकताओं को कितनी तेजी से जमीन पर उतारते हैं और स्थानीय स्तर पर प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के बीच कितना प्रभावी तालमेल बना पाते हैं।