बिच्छू राउंडअप/पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटरों का एनकाउंटर, पिसावां में मुठभेड़ में ढेर

• रवि खरे

पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटरों का एनकाउंटर, पिसावां में मुठभेड़ में ढेर
सीतापुर के महोली निवासी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो शूटरों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में मारे गए शूटरों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था। जानकारी के अनुसार, सीतापुर के महोली निवासी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में वांछित और एक-एक लाख रुपये के इनामिया बदमाश संजय तिवारी और राजू तिवारी की बृहस्पतिवार सुबह पिसावां में पुलिस से मुठभेड़ हुई।  पुलिस से मुठभेड़ में दोनों शूटर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शूटरों के मारे जाने के बाद राघवेंद्र के परिवार से भी प्रतिक्रिया आई है। राघवेंद्र की पत्नी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं।  एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पिसावां महोली मार्ग पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम काम्बिंग कर रही थी। इसी दौरान शूटर संजय तिवारी और राजू तिवारी बाइक से जा रहे थे। पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो दोनों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया।  पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की। दोनों शूटरों को मुठभेड़ में गोली लग गई। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।  एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि दोनों वांछित थे। शूटरों की पहचान संजय तिवारी उर्फ अकील खान और राजू तिवारी उर्फ रिजवान के रूप में हुई है।

कांग्रेस बोली- ब्लैकमेल कर रहा अमेरिका, वाम दल ने कहा- प्रधानमंत्री जवाब दें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 25त्न अतिरिक्त टैरिफ (कर) लगाने के फैसले ने देश में सियासी हलचल तेज कर दी है। यह टैक्स भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के चलते लगाया गया है। अब भारत से अमेरिकी बाजार में जाने वाले सामान पर कुल 50त्न टैक्स लगने लगेगा। ऐसे में इस मामले में कांग्रेस, जेएमएम और वाम दलों के सांसदों ने सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। आइए जानते है कि किसने क्या कहा? अमेरिका के टैरिफ नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे ब्लैकमेल करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सीधा ब्लैकमेल है। आज हम इस हालत में हैं कि एक महाशक्ति हमें धमका सकती है, ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से हमारी विदेश नीति, प्रधानमंत्री के विदेश दौरों, प्रवासी कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ मोदी जी की छवि बनाना रहा, देश के हितों की बजाय।

ब्रह्मोस की ताकत देख चौंक गए थे ट्रंप, परमाणु वारहेड लगाने का सता रहा था डर: रिपोर्ट में दावा
वॉशिंगटन। ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर निशाने पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका को चिंता थी कि अगर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ा, तो भारत इन मिसाइलों में परमाणु हथियार भी लगा सकता है। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ब्रह्मोस मिसाइल को एक ऐसा हथियार माना जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिंता थी कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो भारत इन मिसाइलों में परमाणु बम जोड़ सकता है। साथ ही यह आशंका भी थी कि जवाब में पाकिस्तान भी परमाणु हमला कर सकता है। इसी डर की वजह से ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात करने को कहा। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल केवल पारंपरिक (नॉन-न्यूक्लियर) हथियारों से लैस है।

बिना जांच के मौजूदा मंत्री और विधायकों के खिलाफ कोई मामला वापस न लें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि बिना जांच के मौजूदा मंत्री और विधायकों के खिलाफ कोई भी मामला वापस न लिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने तमिलनाडु में मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ लंबित मुकदमों को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने चेन्नई के एक वकील की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें तमिलनाडु में मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ लंबित मुकदमों को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के दावों के अनुसार, कुछ राज्य मंत्रियों/राजनेताओं के खिलाफ अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी राजनीतिक प्रेरणाओं के कारण एजेंसियों द्वारा वापस ले ली गई थी और अभियोजन एजेंसियां भी भारी दबाव में थीं।