24 जुलाई को सीएम अचारपुरा में 5 इकाइयों का करेंगे भूमिपूजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 जुलाई को अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में पांच नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन करेंगे। ये इकाइयां 12.88 हेक्टेयर जमीन पर 400 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित होंगी, जिनसे करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और बहनों के रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। हाल ही में स्पेन और दुबई की निवेश यात्राओं में भी उन्होंने मप्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। जिन इकाइयों का भूमि-पूजन होगा, उनमें गारमेंट सेक्टर की गोकुलदास एक्सपोट्र्स, टेक्सटाइल सेक्टर की इंडो एकॉर्ड अपैरल्स, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेडस प्राइवेट लिमिटेड, फार्मा की सिनाई हेल्थ केयर और कृषि उपकरण क्षेत्र की समर्थ एग्रीटेक शामिल हैं। डॉ. यादव ने कहा कि 2025 को सरकार ने उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाकर मप्र आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है।
विस अध्यक्ष तोमर से मिले मंत्री विजयवर्गीय
28 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र को लेकर विधायकों ने इस बार 3,377 सवाल पूछे हैं। ई-विधान के फार्मेट में पहुंचने जा रही विधानसभा की कार्यवाही को देखते हुए विधायकों ने ऑनलाइन सवाल पूछे हैं। मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से सत्र की तैयारियों को लेकर मुलाकात की। तय समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कुल 3377 सवाल किए हैं। इसमें से 2076 सवाल ऑनलाइन किए हैं। ऑफलाइन सवालों की संख्या 1301 है। विस सचिवालय ने विधायकों के सवाल के जवाब तय समय में सरकार से मांगे हैं ताकि सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों को सवालों के सटीक और सही जवाब मिल सकें।
मुख्यमंत्री के सचिव चक्रवर्ती अब मप्र भवन विकास निगम के एमडी रहेंगे
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में हाल ही में हुए प्रशासनिक बदलावों की कड़ी में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। आईएएस अधिकारी सिबि चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री के सचिव पद से बदलकर मध्यप्रदेश भवन विकास निगम भोपाल का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। अब सीएम के सचिव आलोक कुमार सिंह को बनाया गया है। चक्रवर्ती से पहले सीएम के सचिव भरत यादव थे। इससे पहले एसीएस राजेश राजौरा की जगह नीरज मंडलोई को नया एसीएस (मुख्यमंत्री) बनाया गया था।
चौथे समयमान वेतनमान में देरी क्यों?
मप्र शिक्षक संघ ने पत्र लिखकर विभाग के सामने सवाल उठाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ एवं संभागीय अध्यक्ष विकास चौहान ने पत्र में लिखा है कि इस समयमान वेतनमान के लिए सभी विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसे लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकीं हैं। पिछले महीने ही कैबिनेट में प्रस्ताव के लिए संक्षेपिका भी बनाई जा चुकी है। इसके बावजूद इसमें देरी क्यों हो रही है? शिक्षक हित में इसका जवाब मिलना चाहिए। यह वेतनमान नहीं मिलने से प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
