- प्रणव बजाज
सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का लाभ दें शिवराज
पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर ओबीसी वर्ग को उनके हक से वंचित रखे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए प्रदेश में आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था, तब इसको लेकर न्यायालय में कुछ याचिका लगीं थी। उन पर ही अंतरिम आदेश दिया गया था बाकी जगह इस पर कोई रोक नहीं थी लेकिन इस आदेश पर दिए गए गलत अभिमत के आधार पर अन्य सारे विभागों में नियुक्तियों में रोक लगाकर शिवराज सरकार में पिछड़े वर्ग को उनके हक से निरंतर वंचित किया जा रहा था। लगातार झूठ परोसा जा रहा था हम उसी का विरोध कर रहे थे, अब चूंकि सरकार ने एक अभिमत के आधार पर यह मान लिया है कि प्रदेश में हमारी सरकार के आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के निर्णय पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में अब अंतरिम आदेश से संबंधित विभागों को छोड़कर सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ सरकार को देना चाहिए।
ओवैसी तलाश रहे मप्र में जमीन
वैसे तो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पिछले काफी समय से मध्यप्रदेश में सियासी संभावनाएं तलाश रही है और इसके लिए पार्टी का सदस्यता अभियान भी लगातार चल रहा है। वहीं इंदौर में चूड़ी बेचने वाले द्वारा की गई छेड़छाड़ और फिर उसकी पिटाई ने ओवैसी की विचारधारा को प्रदेश में अवसर दे दिया है। दरअसल ओवैसी ने ट्वीट कर इस घटना को धर्म से जोड़ा और मुसलमानों के पक्ष में बोल कर उनका समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। औवेसी के इस एकपक्षीय बयान को मुस्लिम वर्ग अपने लिए सहानुभूति के तौर पर देख रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद एआईएमआईएम कितना प्रभाव यहां जमा पाती है यह तो भविष्य ही बताएगा लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इस घटना को मध्यप्रदेश में ओवैसी की आमद की सूचना मान रहे है।
प्रदेशभर में जल्द होगी बड़े स्तर की जमावट
प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल इसमें मंत्रालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों के तबादले प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो अपर मुख्य सचिव से लेकर के सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि इसकी तैयारी काफी समय से तैयारी चल रही है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के जिलों में आई बाढ़ के कारण मुख्यमंत्री ने इन तबादलों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 15 अगस्त की तैयारियों के मद्देनजर मैदानी अधिकारियों को स्थानांतरित नहीं किया गया था। कोरोना से लेकर अन्य स्थितियां अब सामान्य होती जा रही हैं। अगले माह में खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव व जोबट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव प्रस्तावित है। इसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव भी होंगे। इसके मद्देनजर मैदानी स्तर पर प्रशासनिक जमावट की जाना है। चूंकि सूचियां तैयार रखी हैं जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा।
टाइगर की बसाहट के लिए सिंधिया ने प्रयास किए तेज
प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीता लाने के साथ ही माधव नेशनल पार्क में टाइगर की बसाहट के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रयास तेज कर दिए है। सिंधिया ने हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर जहां कूनो नेशनल पार्क में नवंबर दिसंबर तक अफ्रीका से जीता लाने पर जोर दिया है। वहीं सिंधिया ने मुलाकात में माधव नेशनल पार्क में टाइगर की पुन: बसाहट को लेकर भी प्रस्ताव दिया है। इस पर मंत्री यादव ने शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार का एक दल इस प्रस्ताव के अध्ययन हेतु माधव नेशनल पार्क का दौरा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
