बिच्छू टोटल रिकॉल/मुख्यमंत्री ने मल्हारगंज में हुई घटना पर जताई संवेदना, दिलाया न्याय का भरोसा

मुख्यमंत्री ने मल्हारगंज में हुई घटना पर जताई संवेदना, दिलाया न्याय का भरोसा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पर मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई घटना के मृतक अंकित राठौर के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मृतक की पत्नी खुशबू राठौर को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। मप्र हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अस्पताल प्रबंधक, सहायक प्रबंधक व डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई थीं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, मेडिकल कॉलेज के डीन व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विदिशा निवासी रवींद्र कुशवाहा और महेंद्र सोनी ने अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संधी ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों के पास पूर्ण योग्यताएं हैं और वे पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हैं।
डॉ. यादव से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन ने की सौजन्य भेंट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर केंद्रीय मंत्री मुरुगन का स्वागत किया। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन ने पुष्प-गुच्छ, तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद देकर और शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन ने मप्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
न्यायिक सेवा के अधिकारियों को मिलेगा तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने केंद्र के समान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विधि विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। इससे अब न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को 58 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश भेजे है। जिसमें कहा गया है कि यह आदेश 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। बताया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को बढ़े मंहगाई भत्ते का एरियर भी मिलेगा, जिसे नगद भुगतान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी के वेतन निकालने वाले कार्यालय से एरियर के बिल तैयार किए जाएंगे। इस संबंध में पत्र में साफ किया गया है कि मूल वेतन से तात्पर्य सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत वेतन से है। यह बढ़ोतरी मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम-9 के अंतर्गत न्यायिक सेवा अधिकारियों पर भी लागू होगी।
प्रदेश में आदिवासियों पर बढ़ रहे अत्याचार: जीतू
प्रदेश कि प्रदेश में दलित आदिवासियों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे है। उन्होंने भिंड जिले के सुरपुरा गांव में – एक दलित युवक के साथ हुई अमानवीय घटना पेर गहन चिंता व्यक्त की है। पटवारी ने कहा कि यह घटना न – केवल मानवता की हत्या का प्रतीक है, बल्कि भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था की पूर्ण पतन का जीता-जागता प्रमाण है। पटवारी ने वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित से घटना कि विस्तृत जानकारी ली। पटवारी के अनुसार पीड़ित ने उन्हें बताया कि उसने कुछ दिन पहले दतावली गांव के सोनू बरुआ की बोलेरो चलाने का काम छोड़ दिया था और ग्वालियर के दीनदयाल नगर में अपने ससुराल में रहने लगा था।