बिच्छू राउंडअप/एलपीजी भरपूर! देश में पेट्रोल-डीजल के नहीं बढ़ेंगे दाम, सरकार ने किया दावा

एलपीजी भरपूर! देश में पेट्रोल-डीजल के नहीं बढ़ेंगे दाम, सरकार ने किया दावा
केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर आम जनता को भरोसा दिलाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। देश की वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता लगभग 26 करोड़ टन है। उन्होंने साफ किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही किसी भी पेट्रोल पंप पर कमी नहीं है। शर्मा ने बताया कि पेट्रोलियम टर्मिनलों में भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने अफवाहों पर विश्वास न करने और पैनिक न करने की अपील की है। पिछले दो दिनों में कुछ इलाकों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और पैनिक खरीदारी देखी गई थी, लेकिन सरकार ने स्थिति सामान्य बताई है। वहीं, एलपीजी की बात करें तो सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी की मात्रा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है। 21 मार्च को यह फैसला लिया गया था।  

गुरुग्राम रेप केस पर सुप्रीम टिप्पणी- हरियाणा पुलिस का रवैया शर्मनाक
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में तीन साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के केस में असंवेदनशील रवैया अपनाने पर नाराजगी जताई है। हरियाणा पुलिस और उसकी बाल कल्याण समिति को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, यह शर्मनाक है कि हरियाणा पुलिस ने तीन वर्षीय दुष्कर्म पीडि़ता से खुद जाकर मुलाकात करने के बजाय उसे थाने बुलाया।  सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कानून के तहत दर्ज एफआईआर में अपराध को कमतर करने पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द एसआईटी को नोटिफाई किया जाए और गुरुग्राम पुलिस को गुरुवार तक जांच से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस के उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिन पर केस की जांच में लापरवाही का आरोप है। नोटिस में पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

छोटे शहरों को उड़ान! देशभर में सरकार बनाएगी 100 नए एयरपोर्ट
केंद्र सरकार ने देश के विमानन ढांचे, इमिग्रेशन प्रणाली और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 30,640 करोड़ की परियोजनाओं और नीतिगत फैसलों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन फैसलों में क्षेत्रीय हवाई यातायात को बढ़ावा देने वाली नई उड़ान योजना और आईवीएफआरटी 3.0 के विस्तार के साथ-साथ पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय शामिल है। कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा वित्तीय आवंटन विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए किया गया है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाने सरकार ने नई उड़ान योजना को 28,840 करोड़ की भारी-भरकम मंजूरी दी है। योजना के तहत देश भर में 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड विकसित करने की योजनाओं के साथ क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

सीजेआई ने सुनाया फैसला तो व्यक्ति ने उनके भाई को लगा दिया फोन
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल व्यक्ति के उनके (सीजेआई के) भाई को फोन कर एक मामले में पारित आदेश के बारे में बात की थी। सीजेआई ने कहा कि ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने फोन करने वाले व्यक्ति के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा-आप जांच करें और फिर केस खुद ही वापस ले लें अगर मुवक्किल गलत कर रहा है। मैं ऐसे लोगों से कैसे निपटना है जानता हूं। मामला हरियाणा के दो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों का है, जिन्होंने बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत उत्तर प्रदेश के सुभारती मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला पाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने सब-डिविजनल ऑफिसर द्वारा जारी अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र पेश किए थे।