दहशत: पटना हाईकोर्ट से लेकर मध्यप्रदेश तक बम ब्लास्ट की धमकी
देश की न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था में गुरुवार को उस समय बड़ी सेंध लगी, जब पांच राज्यों की विभिन्न अदालतों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जिला अदालतों और हाईकोर्ट को निशाना बनाने के दावे के बाद पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। बिहार की राजधानी पटना समेत गया और किशनगंज जिला अदालतों को उड़ाने की धमकी मिली। पटना सिविल कोर्ट में भेजे गए मेल में आरडीएक्स होने का दावा किया गया, जिसके बाद जिला जज के आदेश पर तत्काल परिसर खाली करा लिया गया। कोर्ट भी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और राजनांदगांव, जबकि मध्यप्रदेश के रीवा जिला न्यायालय को धमकी भरे ई-मेल मिले। बिलासपुर में डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी ली। हिमाचल हाईकोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी पर मिली धमकी ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। बम डिफ्यूज स्क्वाड ने चप्पे-चप्पे की जांच की, जिसके कारण अदालती कार्यवाही घंटों प्रभावित रही। वहीं पंजाब के रूपनगर, मोगा, श्री आनंदपुर साहिब और फिरोजपुर की अदालतों को धमकी दी गई।
नाबालिग शूटर से दरिंदगी, नेशनल कोच सस्पेंड, 21 दिन सदमे में रही
हरियाणा के फरीदाबाद की एक नाबालिग शूटर ने कोच पर रेप का आरोप लगाया है। शूटर का कहना है कि कोच ने उसकी परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद की फाइव स्टार होटल के रूम में बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की। इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसका करियर बर्बाद करने की भी धमकी दी। शूटर 21 दिनों तक सदमे में रही। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। 6 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फरीदाबाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। उधर, मामले में संज्ञान लेते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, अंकुश सस्पेंड रहेंगे।
अप्रैल से सितंबर के बीच होगा जनगणना का पहला चरण
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला चारण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इक_ा करने से होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 1 अप्रैल से देशभर में सभी मकानों और परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही परिवारों की अन्य जानकारी भी इक_ी की जाएगी, ताकि जनसंख्या गिनने की मजबूत तैयारी हो सके। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो अब 2027 में पूरी होगी।
महिला हत्या पर अमेरिका में उबाल, जनता ने कहा-ट्रंप को जाना होगा
अमेरिका में एक महिला की हत्या ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों को भडक़ा दिया है। ट्रंप को जाना होगा… आईसीई हमारे राज्य से बाहर जाओ… जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर हजारों लोग सडक़ों पर उतर आए और आव्रजन और सीमा शुल्क विभाग को राज्य से बाहर करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एक आईसीई अधिकारी ने बुधवार को मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में एक महिला की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद से ही पूरे राज्य के लोगों में भारी गुस्सा है। 37 साल की रेनी निकोल गुड को सुबह 10:30 बजे सेंट्रल टाइम पर 34वीं स्ट्रीट और पोर्टलैंड एवेन्यू के चौराहे के पास गोली मारी गई। तब वो अपने कार में थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेके्रटरी क्रिस्टी नोएम ने महिला की मौत पर उसे ही दोष दिया। उन्होंने कहा कि महिला मौके पर मौजूद आईसीई एजेंट्स के काम में दखल दे रही थी जो कि उकसाने वाला था।
