शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर, अविमुक्तेश्वरानंद पर कसा शिकंजा
इलाहाबाद जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मुकदमा आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है। स्पेशल जज विनोद कुमार चौरासिया की कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और केस की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। अब झूंसी पुलिस थाने में केस दर्ज किया जाएगा। धारा 173(4) के तहत आवेदन आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दायर किया गया था। गौरतलब है कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। उन्होंने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके यह आरोप लगाए थे। कैमरे के सामने कोर्ट में बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था। जिसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य ही इन बच्चों पर गुरु सेवा के नाम पर संबंध बनाने का दबाव बनाते थे।
एमपी में 5.39 और राजस्थान में 5.15 करोड़ मतदाता, फाइनल लिस्ट पब्लिश
देश के 12 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के एसआईआर का दूसरा फेज अपने अंतिम चरण में है। शनिवार को मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल की फाइनल मतदाता सूची पब्लिश हुई। मध्यप्रदेश में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व राज्य में कुल 5,74,06,143 वोटर थे। सूची के प्रकाशन के बाद यह 5,31,31,983 संख्या रही और अंतिम मतदाता सूची में 5,39,81,065 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इस प्रकार प्रारूप सूची के बाद 8,49,082 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश के हर जिले में अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां नियमानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं राजस्थान में 5.15 करोड़, छत्तीसगढ़ में 1.87 करोड़ और केरल में 2.69 करोड़ वोटर के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है।
कानून को किले से मंच में बदलें, ताकि सबकी पहुंच हो: सीजेआई
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि कानून समाज को मनमानी से बचाने के लिए खड़ा किया गया एक किला बनकर नहीं रह सकता, बल्कि इसे एक ऐसे मंच में बदलना होगा जहां मतभेदों पर बहस हो, अधिकारों को अभिव्यक्ति मिले और सत्ता से तर्क के आधार पर संवाद हो। वे यहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में फ्रॉम फोट्र्रेस टू फोरम-लॉ इन एन अनफिनिश्ड रिपब्लिक विषय पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवा विधि पेशेवरों से आह्वान किया कि वे कानून को एक बंद दुर्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत और विकसित होते सार्वजनिक मंच के रूप में देखें। सीजेआई ने कानून की ऐतिहासिक यात्रा को समझाने के लिए मेहरानगढ़ किले का उल्लेख एक सशक्त रूपक के रूप में किया। एक किला अव्यवस्था और अनिश्चितता से रक्षा के लिए बनाया जाता है। प्रारंभिक अवधारणा में कानून भी कुछ ऐसा ही था, जो समाज को अराजकता और मनमानी से बचाने के लिए खड़ा किया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में कानून केवल किला बनकर नहीं रह सकता। उसे ऐसे मंच में परिवर्तित होना होगा जहां असहमतियों पर विचार-विमर्श हो, अधिकारों को स्वर मिले और सत्ता को तर्कसंगत ढंग से जवाबदेह बनाया जाए।
सेमीकंडक्टर यूनिट लगने से भारत में तकनीकी क्रांति का आगाज
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। यमुना सिटी में सेमीकंडक्टर यूनिट की वर्चुअली तरीके से आधारशिला रखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर यूनिट लगने से भारत में तकनीकी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। कोविड काल में सेमीकंडक्टर सप्लाई न होने से कई कंपनियां बंद हो गई थी। उस समय भारत ने आपदा में अवसर को तलाशा था और अपनी सेमी कंडक्टर यूनिट लगाने का निर्णय लिया था। जो अब पूरा होने जा रहा है। आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है। भारत के पास रुकने का समय नहीं है। 2026 की शुरुआत से ही देश ने अपनी कदम ताल तेज कर दी है। ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में काम करेगी।
