बिच्छू राउंडअप/आतंकी तहव्वुर राणा की कोशिश भी नाकाम भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज

• रवि खरे

आतंकी तहव्वुर राणा की कोशिश भी नाकाम भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज
26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उसने दलील दी थी कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाता है तो वहां उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। इससे पहले तहव्वुर राणा ने अपने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए नई चाल चली थी। राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दायर की थी। आवेदन में उसने दावा किया कि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसलिए भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, लिहाजा उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। राणा ने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है।  
6 देश, 30 फ्लाइट और हजारों करोड़ खर्च… प्रवासियों को भेजना अमेरिका को पड़ा महंगा!
डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अवैध प्रवासियों पर कड़ा एक्शन लिया। इस क्रम में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर सख्त जांच शुरू करने के साथ ही निर्वासन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। ट्रंप ने पद संभालने के पहले महीने में ही 37,660 अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दिया। डिपोर्ट लोगों को अमेरिका के सैन्य विमानों से वापस भेजा गया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि इस पर आने वाले खर्च को देखते हुए निर्वासित लोगों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल रोक दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने उन अवैध प्रवासियों को ग्वांतानामो बे या अन्य स्थानों पर भेजने के लिए सैन्य विमानों के उपयोग को बंद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि निर्वासन के लिए सैन्य विमानों पर निर्भरता महंगी और गैर-व्यवहारिक साबित हुई। हालांकि प्रशासन ने अभी विस्तृत निर्वासन आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने देश के भीतर से पकड़ा और कितने को सीमा पर ही हिरासत में लेकर बाहर भेज दिया गया।
मंदी का दिख रहा है असर: क्रेडिट कार्ड की संख्या घटकर चार साल के निचले स्तर पर
क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में मंदी दिख रही है। जनवरी में इसके कार्ड की संख्या घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कुल खर्च में भी गिरावट देखी जा रही है। जनवरी में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 1.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो दिसंबर, 2024 में 1.88 लाख करोड़ रुपये रहा था। खर्च और लेन-देन में घटती मासिक वृद्धि सतर्क उपभोक्ता भावना का संकेत है। रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट के बावजूद सालाना आधार पर जनवरी में खर्च में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, दिसंबर में खर्च इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों ने साल के अंत में त्योहारों और नए साल के जश्न के कारण ज्यादा उपयोग किया। लेन-देन का वॉल्यूम भी मासिक आधार पर एक फीसदी घटकर 43 करोड़ रह गया। हालांकि, सालाना आधार पर लेन-देन की वृद्धि 31 फीसदी रही। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 2024 के बाद से लेनदेन की मात्रा में यह सबसे कमजोर वार्षिक वृद्धि थी। जनवरी में क्रेडिट कार्ड की संख्या में 12 लाख की कमी आई है। दिसंबर में 11 करोड़ कार्ड थे जो जनवरी में 10.9 करोड़ रह गए।
नरम पड़े ट्रंप के तेवर! अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा को दी राहत, 2 अप्रैल तक टैरिफ से छूट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको और कनाडा को बड़ी राहत दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि मैक्सिको और कनाडा को 2 अप्रैल तक कुछ वस्तुओं पर टैरिफ नहीं देना होगा। दोनों देशों को यह छूट उन वस्तुओं के लिए दी गई है जो यूनाइटेड स्टेट्स-मैक्सिको-कनाडा समझौते के तहत आती हैं।  राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को उन कागजातों पर हस्ताक्षर किए, जो मैक्सिको और कनाडा के उन सभी उत्पादों पर टैरिफ को लगभग एक महीने के लिए टाल देंगे, जो यूएसएमसीए मुक्त व्यापार संधि के अंतर्गत आते हैं। ये कदम मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिन बाम के साथ ट्रंप की चर्चा और कनाडाई-ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद उठाया गया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने पहले ही संकेत दे दिया था कि राष्ट्रपति कुछ टैरिफ में कटौती कर सकते हैं। लुटनिक ने कहा था कि राष्ट्रपति 5 मार्च की शुरुआत में कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ में से कुछ को कम कर सकते हैं।