बिच्छू राउंडअप/ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रोकने में झोंक दी ताकत, मेक्सिको बॉर्डर पर भेजे 1500 सैनिक

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  • रवि खरे

ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रोकने में झोंक दी ताकत, मेक्सिको बॉर्डर पर भेजे 1500 सैनिक
अमेरिका ने मेक्सिको से लगने वाली अपनी दक्षिणी सीमा पर अवैध इमीग्रेशन को रोकने के लिए 1500 जवानों की तैनाती कर दी है। इनमें 500 मरीन कॉप्र्स के साथ 1000 सैनिक शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने एक्स पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अमेरिकी टैंक्स, हेलिकॉप्टर्स और सेना के जवानों को सीमा पर पहुंचते देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक्स पोस्ट में लिखा गया है, अमेरिकी मरीन कॉप्र्स सीमा पर अमेरिका की सुरक्षा के मिशन में सीबीपी (कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन) की मदद कर रही है। और ये कि, वादा किया, वादा निभाया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 22 जनवरी को अपने एक बयान में बताया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के 36 घंटे के भीतर दक्षिणी सीमा पर 500 मरीन कॉप्र्स और 1000 सैनिकों को भेजने का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथग्रहण के बाद पहले संबोधन में मेक्सिको से लगने वाली सीमा पर इमरजेंसी लागू कर दिया था। उन्होंने सीमा पर तत्काल सेना भेजने का आदेश जारी किया था। रक्षा मंत्रालय ने बयान में बताया कि जवानों में 1,000 सैनिक और 500 मरीन शामिल हैं, जो दो सप्ताह पहले लॉस एंजिल्स काउंटी के जंगलों में लगी आग से निपटने में संभावित मदद के लिए दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्टैंडबाय पर थे। मेक्सिको से लगने वाली सीमा पर पहले से ही 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।

ट्राई के आदेश का असर, एयरटेल ने बदल दिए बिना डेटा वाले दोनों प्लान
ट्राई की गाइडलाइंस के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने अपने वॉइस ओनली प्लान लॉन्च करने शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले जियो ने सबसे पहले वॉइस ओनली प्लान उतारे थे। इसके बाद एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने भी अपने वॉइस ओनली प्लान पेश किए थे। हालांकि, ट्राई ने यह साफ किया था कि टेलीकॉम कंपनियों के लॉन्च किए गए वॉइस ओनली प्लान की 7 दिन के अंदर स्क्रूटनी की जाएगी। इस आदेश के बाद एयरटेल ने अपने दोनों प्लान को रिवाइज करके सस्ता कर दिया है। अब यूजर्स को कम पैसे में ये प्लान मिलेंगे। एयरटेल ने इस प्लान को 499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था, जिसे अब रिवाइज करके 469 रुपये का कर दिया गया है। कंपनी ने प्लान की कीमत में 30 रुपये की कटौती कर दी है। इस प्लान में यूजर्स को पूरे भारत में किसी भी नंबर पर कॉल करने के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग का लाभ मिलेगा। एयरटेल अपने इस प्लान में यूजर्स को 900 फ्री एमएमएस का भी लाभ दे रहा है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को कोई भी डेटा ऑफर नहीं किया जा रहा है।

नागा साधुओं को 15 मिनट दे दिया जाए, तो ये पाकिस्तान भाग जाएंगे: टी. राजा
असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने काफी साल पहले बयान दिया था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दें तो हम बता देंगे। अब इस पर भाजपा नेता टी. राजा सिंह ने 15 मिनट वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दिया है। टी. राजा सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, तुम लोग क्या कहते हो हमें 15 मिनट दे दो, पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों हिंदू पवित्र नदी में जाकर स्नान कर रहे हैं। साधु-संत जा रहे हैं स्नान करने। उन्हीं साधु संतों में एक साधु आते हैं नागा साधु। उन्होंने कहा, नागा साधु कभी पब्लिक में नहीं आते। सिर्फ कुंभ के समय ही वो बाहर आते हैं। लेकिन अगर उनका इतिहास उठाकर देखें तो जब जब सनातन पर संकट आई तो इन्हीं नागा साधुओं ने तलवार, त्रिशूल भाला उठाया और मुसलमानों का सिर काटने का काम किया। क्यों अब भी 15 मिनट चाहिए। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट दे दिया जाए तो हैदराबाद में 15 मिनट की बात करने वाले पाकिस्तान भाग जाएंगे। हिंदुओं से कभी मत टकराना। हिंदू जब-जब उठा है तब तब इतिहास लिखा है।

राजकोषीय स्थिति सूचकांक:  ओडिशा, छग और गोवा की आर्थिक सेहत सबसे सही
खनिज संसाधनों से भरपूर ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड नीति आयोग के पहली राजकोषीय सेहत सूचकांक रिपोर्ट में शामिल राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर बनकर उभरे हैं। राजकोषीय सेहत सूचकांक 2025 शीर्षक रिपोर्ट में 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है। ये राज्य भारत के जीडीपी, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व एवं समग्र राजकोषीय स्थिरता में अपने योगदान के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर संचालित करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल राजकोषीय सेहत सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बारे में समझ विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक को अगली कतार वाली श्रेणी में रखा गया है।

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