बिच्छू डॉट कॉम:टोटल रिकॉल/एमपी-यूपी को जोड़ने वाले चार लेन सदर्न बायपास को केंद्र की मंजूरी

एमपी-यूपी को जोड़ने वाले चार लेन सदर्न बायपास को केंद्र की मंजूरी
प्रदेश के निवाड़ी जिले और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 15.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन सदर्न बायपास के निर्माण की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 631.73 करोड़ रुपये तय की गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दो राज्यों को सांस्कृतिक डोर से नया फोर लेन बायपास जोड़ेगा। उन्होंने प्रदेश को नई-नई सौगातें देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बायपास बंगाय खास से ओरछा तिगेला तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और राष्ट्रीय राजमार्ग-39 को जोड़ेगा। इससे एमपी से होकर झांसी जाने वाला भारी ट्रैफिक अब शहर के अंदर नहीं जाएगा, जिससे सीमा क्षेत्र में जाम और दबाव कम होगा। यह बायपास ओरछा तिगेला पर खत्म होता है, जो यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल है और जहां जहांगीर महल, राम राजा मंदिर और बेतवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। हाईवे तक बेहतर पहुंच से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास को गति मिलेगी।
मप्र हाईकोर्ट ने 250 से अधिक जजों को किया स्थानांतरित
मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने एक साथ पांच अलग अलग आदेश जारी कर 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इस व्यापक बदलाव में सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सहित कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। स्थानांतरित हुए न्यायिक अधिकारियों की सूची मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आदेशों के अनुसार सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर पर 58 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें अतुल यादव, पुष्पराज सिंह उइके, अमित नागयाच, विजय कुमार पाठक और तथागत याज्ञिक सहित कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
खजुराहो के मंदिर अतिक्रमण से होंगे मुक्त, कार्रवाई शुरू
विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा की पहल के बाद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में खजुराहो क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण और अनियंत्रित निर्माण का मुद्दा उठाया था। इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने एएसआई को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसआई के विस्तृत सर्वेक्षण और निरीक्षण में पाया गया कि मंदिर समूह के निषिद्ध क्षेत्रों में कई अनाधिकृत निर्माण किए गए हैं। इसके बाद नियमों के तहत संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन से इन निर्माणों को रोकने और हटाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है।
कांग्रेस 9 अप्रैल को करेगी प्रदेश व्यापी आंदोलन
मप्र किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किसानों की बदहाली और सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में 9 अप्रैल को पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को बिचौलियों के हवाले करने का गंभीर आरोप लगाया। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने मात्र 40 का बोनस देकर किसानों के साथ ऊंट के मुंह में जीरा वाला व्यवहार किया है। पड़ोसी राज्य राजस्थान में 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खरीदी की तारीखों को तीन बार आगे बढ़ाया है।