बिच्छू डॉट कॉम:टोटल रिकॉल/उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर राज्य में भी गठित होगा श्रमिक निगम

उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर राज्य में भी गठित होगा श्रमिक निगम
उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अब श्रमिक निगम का गठन किया जाएगा। श्रमिकों के हितों में निरंतर संघर्ष करते भारतीय मजदूर संघ ने इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। जानकारी है कि यह पत्र पहुंचते ही सामान्य प्रशासन विभाग में कार्य प्रक्रिया भी शुरू होने लगी है। बताया जा रहा है कि मजदूर संघ के पत्र पर मुख्यमंत्री स्वयं संवेदनशील है और यह विकल्प निकाला जा रहा है कि श्रमिक निगम का गठन करने में क्या-क्या वैधानिक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। इसके लिए अफसरों ने मंथन शुरू कर दिया है। दो साल पहले उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सरकार ने अपने श्रमिकों के लिए यह व्यवस्था की है। भारतीय मजदूर संघ ने इसी को आधार बनाते हुए शासन को पत्र लिखा है। खासकर प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह श्रमिक निगम उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर कवच माना जा रहा हैं।
प्रदेश सरकार ने निरस्त की सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना
उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाने वाला लैंडपूलिंग योजना संबंधी 19 नवम्बर 2025 को जारी आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मंगलवार देर रात जारी निरस्तीकरण आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभाग के 1 नवम्बर को जारी आदेश में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्र. 8, 9, 10 एवं 11 को अधिनियम की धारा-52 (1) (ख) के प्रावधान का उपयोग कर उपांतरित अर्थात संशोधित किया गया था। उक्त आदेश पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है। स्पष्ट किया गया है कि लोक हित में उज्जैन विकास प्राधिकरण की इस प्रस्तावित नगर विकास स्कीम को प्रतिसंहरित कर पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है।
चार बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने पर एक्शन जांच समिति गठित
सतना जिले में चार बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जांच के लिए बनाई गई समिति प्रमुख सचिव की निगरानी में काम करेगी। बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से एचआईवी होने का मामला सामने आने पर स्वास्थ्य मंत्री शुक्ल ने बताया कि चार बच्चों में से एक के माता-पिता एचआईवी संक्रमित है, वहा तीन अन्य बच्चों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हैं। इन्हें माह में दो से तीन बार रक्त चढ़ाया जाता है। इन्हें रक्त किस ब्लड बैंक के जरिए या अस्पताल में चढ़ाया गया, इसकी जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री शुक्ल राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर अपने विभाग का ब्यौरा दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सतना में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का मामला उठा।
प्रमोशन में आरक्षण मामले में अब कल होगी सुनवाई
प्रदेश सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में अब गुरुवार 18 दिसंबर की दोपहर 12 बजे से सुनवाई होगी। राज्य सरकार के आग्रह पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिए। भोपाल की वेटरनरी सर्जन डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से दायर इन याचिकाओं में मप्र पदोन्नति नियम 2025 की वैधता को चुनौती दी गई है। आवेदकों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 16 व 335 के खिलाफ हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम नागराज और जरनैल सिंह के मामलो में दिए गए दिशा निर्देशों की भी सीधी अवहेलना कर रहे हैं। इन मामलों पर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रमोशनों पर रोक लगा दी थी।