2 महीने बाद नौरादेही में छोड़े जाएंगे चीते, तीसरा घर बनेगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नौरादेही का रानी दुर्गावती अभयारण्य चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है। जल्द ही वहां भी चीते छोड़े जाएंगे। डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग-2026 के हालिया घोषित रिजल्ट में मध्यप्रदेश के 2 अभ्यर्थियों द्वारा टॉप टेन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने पर दोनों ही अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। राज्य सरकार करीब 2 महीने बाद रानी दुर्गावती अभयारण्य (नौरादेही) में भी चीते छोडऩे जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मगर, घडिय़ाल और कछुए भी विभिन्न जल क्षेत्रों में मुक्त करेंगे, ताकि हमारी जैव संपदा और भी समृद्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि पचमढ़ी को जर्मनी की एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए हो रहे प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी देश का ऐसा पहला स्थल है, जिसे इस तरह का प्रमाणन मिला है।
मप्र में 506 लोक सरोवर तैयार, लेकिन 50 फीसदी में नहीं हुई फेंसिंग
मप्र लोक निर्माण विभाग बड़े प्रोजेक्ट्स के पास मिट्टी खनन से बने गड्डों को तालाब के रूप में विकसित कर लोक सरोवर बना रहा है। विभागीय मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर बनाए गए इन सरोवरों का उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज बढ़ाना है। अब मंत्री ने इन सरोवरों के औचक निरीक्षण की बात कही है। इसके बाद विभाग ने प्रदेशभर से जानकारी जुटाना शुरू किया है। मंगलवार तक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर और उज्जैन सर्कल से करीब 506 लोक सरोवर की जानकारी मिली है। इनमें अधिकांश पर सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन 50 त्न सरोवरों में फेंसिंग नहीं हो सकी है। इंदौर के चीफ इंजीनियर सीएस खरात ने बताया कि उनके सर्कल में 45 लोक सरोवर हैं और जरूरत के अनुसार फेंसिंग की गई है।
150 नामों पर चर्चा के बाद दो नाम तय, राज्यपाल को भेजे
मप्र राज्य सूचना आयोग में रिक्त तीन सूचना आयुक्त के पदों को भरने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की चयन समिति की बैठक हुई। इसमें 150 से अधिक रिटायर्ड आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के साथ पत्रकार व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के नामों पर विचार हुआ। इसमें सामाजिक क्षेत्र से जुड़े दो लोगों के नामों पर सहमति बनी है। नेता प्रतिपक्ष भी अपेचा एक नाम लेकर गए थे, जिस पर सहमति नहीं हुई। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव के साथ छह सूचना आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। अभी तीन सूचना आयुक्त वंदना गांधी, उमाशंकर चौधरी और ओंकार नाथ नियुक्त हैं। शेष रिक्त पदों में से दो पर नियुक्ति एक-दो दिन में हो जाएगी। शासन स्तर पर जिन दो नामों पर सहमति बनी है, उसे राजभवन भेज दिया गया है। गवर्नर की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा।
हाईकोर्ट का मुख्य सचिव को निर्देश- सरकारी वकीलों की योग्यता की समीक्षा करें
एक आपराधिक मामले की सुनवाई में आधी-अधूरी तैयारी के साथ खड़े सरकारी वकील को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव को सरकारी वकीलों की योग्यता और क्षमता का आकलन करने को कहा है। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में दो आरोपियों को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैढऩ द्वारा 21 नवंबर 2017 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को चुनौती देकर यह अपील हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। आरोपी बच्चेलाल और शोभन ने जमानत पाने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसके चलते डिवीजन बेंच ने उसे जमानत का लाभ दे दिया। वहीं एक अन्य आरोपी बच्चेलाल से हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी के बरामद होने और लाठी पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि होने के मद्देनजर बेंच ने उसे जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया।
