वोट चोरी के खिलाफ एक सप्ताह में 46 लाख हस्ताक्षर कराएगी कांग्रेस
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वोट चोरी के खिलाफ देश भर में 5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे। मप्र कांग्रेस ने भी इस अभियान के अंतर्गत आगामी सप्ताह में 46 लाख हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर मप्र कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए विधानसभा-वार प्रभारी घोषित किए हैं। प्रत्येक प्रभारी को 15 अक्टूबर तक अपनी विधानसभा में 20 हजार हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य दिया गया है। यह टारगेट विधानसभा प्रभारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी संख्या में हस्ताक्षर कराने के लिए समय की कमी है। इस दौरान विधानसभा प्रभारी मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण का कार्य भी करेंगे। मप्र कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र जारी कर कहा है कि वे हस्ताक्षर अभियान एवं मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के कार्य को जिले में विधानसभा-वार गति देने के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त विधानसभा वार प्रभारियों को सहयोग प्रदान करें।
नवाचारी प्रयासों से तलाशें समस्याओं के वैकल्पिक समाधान: सीएस
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि नवाचारी प्रयासों से समस्याओं के वैकल्पिक समाधान तलाशें। इसके लिए आदर्श प्रक्रियाएं अपनाएं। जनजातीय विकास की योजनाएं संवेदनशील प्रकृति की होती हैं, इसलिए समय-सीमा का ध्यान रखा जाए। मुख्य सचिव जैन कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जनजातीय विकास कार्यों, आदि कर्मयोगी अभियान, पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार अधिनियम संबंधी विषयों पर कलेक्टर-कमिश्नर से यह बात कही। प्रमुख सचिव जनजाति कार्य गुलशन बामरा ने प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा आदि कर्मयोगी अभियान के तहत सभी जिले शीघ्र ही प्रत्येक ग्राम का विलेज एक्शन प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाएं।
विशेष शिक्षकों के लिए अलग प्रक्रिया, मेरिट में 5 प्रतिशत बोनस अंक मिलेंगे
9 अक्टूबर से शुरू होने जा रही प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 से पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण परीक्षा की रूलबुक से जुड़ा है, जिसमें विशेष शिक्षकों की भर्ती से संबंधित प्रावधान हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के कुल 3200 पद चिह्नित किए गए हैं, जिनकी पूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। 13 अगस्त 2025 को जारी आदेश अनुसार यह पद स्कूलों में दिव्यांग छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) के आधार पर तय किए गए हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के माध्यम से ही की जाएगी। रूलबुक के अनुसार, आरसीआई ( रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया) से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा में उनके प्राप्त अंकों पर 5 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे।
हर माह की 15 तारीख तक कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ जमा करना होगा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों का पीएफ जमा करने को लेकर नियोक्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। कानून की धारा बताते हुए ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफ योगदान को हर महीने की 15 तारीख तक जमा करें। ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 30 और 36 के साथ ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 6 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों के वेतन से काटे गए अंशदान को जमा करें। ऐसा नहीं करना इस कानून का उल्लंघन है। नियोक्ता द्वारा ईपीएफ योगदान नहीं करने पर ईपीएफ व स्म्पी अधिनियम की धारा 14 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें नियोक्ता के खिलाफ कानूनी अभियोजन और अर्ध-न्यायिक जांच के लिए अधिनियम की धारा 7ए के तहत मामले की सुनवाई भी शामिल है।
