प्रदेश में 139 औद्योगिक पार्क तैयार, पांच हजार करोड़ की 43 परियोजनाएं स्वीकृत
मप्र में औद्योगिक विकास अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य के हर जिले में निवेश को सक्रिय रूप से लाने का काम किया जा रहा है। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर और रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने स्थानीय उद्यमियों और उद्योगपतियों को सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ जोड़ा। मुख्यमंत्री ने जर्मनी, स्पेन और जापान सहित प्रमुख देशों के दौरे किए, जहां उन्होंने मप्र के औद्योगिक अवसरों और निवेश की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर पेश किया। इन पहलों से न केवल निवेश बढ़ा बल्कि उद्यमियों के लिए औद्योगिक अवसर और युवाओं के लिए रोजगार भी सृजित हुए। राज्य के लगभग 85 प्रतिशत जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। सितंबर, 2025 तक 33 हजार 450 हेक्टेयर में 139 औद्योगिक पार्क तैयार हो चुके हैं।
भावांतर योजना में सोयाबीन बेचने पर किसानों को नहीं हो रहा नकद भुगतान
प्रदेश की कृषि मंडियों में भावांतर योजना में शुक्रवार से सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई। किसानों को मंडियों में सोयाबीन बिक्री के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मंडियों में व्यापारियों की ओर से किसानों पर भावांतर की बजाय पूर्व की तरह सोयाबीन बेचने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। भावांतर में सोयाबीन की तुलाई करवाने वाले किसानों को नकद भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि यदि वे भावांतर योजना में तुलाई करवाएंगे, तो उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे और योजना बाहर तुलाई कराने पर उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कई जरूरतमंद किसान भावांतर योजना के बाहर जाकर सोयाबीन बेच रहे हैं। सागर जिले की खुरई कृषि मंडी में सोयाबीन बेचने पहुंचे किसान धन सिंह पटेल ने बताया कि मंडी में भावांतर योजना में सोयाबीन बेचने वाले किसानों के सोयाबीन की तुलाई सबसे बाद में की जा रही है। साथ ही बैंक खाते में राशि भेजने की बात कही जा रही है।
इंदौर-भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए बनेगा समग्र मास्टर प्लान
मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में मप्र की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने के उद्देश्य से मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में ग्रोथ हब (जी-हब) पहल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह महत्वाकांक्षी पहल नीति आयोग और मप्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इंदौर एवं भोपाल क्षेत्रों के लिए व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक विकास रणनीति तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एना रॉय ने किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सुविचारित आर्थिक योजना से न केवल इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि अनियंत्रित शहरी विकास पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। एना रॉय ने बताया कि इंदौर और भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए समग्र आर्थिक मास्टर प्लान अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और नीति आयोग इस दिशा में राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देगा।
प्रदेश में चार लाख से अधिक को घर बैठे दिए नए बिजली कनेक्शन
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में दो साल पहले बदलाव किया था। इसके तहत निर्धारित समय में नए बिजली उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते ही बिजली कनेक्शन मिल रहा है। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विगत जुलाई 2023 से शुरू किए गए ऑनलाइन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से अब तक भोपाल शहर में 62 हजार से अधिक नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में 4 लाख 30 हजार से अधिक नए कनेक्शन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से दिए गए हैं। इनमें 10 किलोवॉट तक के अस्थायी कनेक्शन भी शामिल हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ने बताया है कि कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में तत्काल नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
