डंके की चोट पर देंगे ओबीसी को 27त्न आरक्षण: सीएम
कांगेस ने मानसून सत्र के दूसरे दिन सी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पहले गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। सोमवार को खिलौने वाले गिरगिट लेकर पहुंचे विधायकों ने मंगलवार को भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध दर्ज कराया। विधायक कैलाश कुशवाहा भैंस का रूप धरकर पहुंचे थे। उनके सामने बीन बजाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाई जाए तो वह न तो सुनती है, न ही प्रतिक्रिया देती है, ठीक उसी तरह यह सरकार भी विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे गंभीर और जनहित से जुड़े सवालों पर मौन है। इसे न युवाओं के रोजगार की चिंता है न ही किसानों की फिक्र। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण अब तक नहीं मिला। इस पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि हम डंके की चोट पर कह रहे ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे और जाति आधारित गणना भी कराएंगे।
विधानसभा में सीधा उत्तर आना चाहिए: तोमर
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से जुड़े विभागों के 16 प्रश्नों का मंगलवार को एक ही उत्तर दिया गया कि जानकारी एकत्र की जा रही है। इस पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने आपत्ति करते हुए कहा कि इस मंच पर भी यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिली तो फिर कहां मिलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने गंभीरता से लिया वै कहा कि मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं, जानकारी एकत्रित की जा रही है, ऐसे उत्तर की जगह सीधा उत्तर आना ही चाहिए।
स्वास्थ्य के लिए 1602 करोड़ का अतिरिक्त बजट
स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और निर्माण कार्यों के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सरकार ने 1,602 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजेट दिया दिया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस राशि का प्रविधान प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है। वित्त विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को सदन में 2,356 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस पर चर्चा के लिए बुधवार को दो घंटे निर्धारित किए गए हैं। इस बार शून्य बजटिंग कि आधार पर बजट तैयार किया है, इसलिए विभागों को प्रथम अनुपूरक बजट में अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। नई योजनाओं के लिए 100-100 रुपये का प्रतीकात्मक प्रविधान किया है। सरकार अनुपूरक बजट से 1,352 करोड़ रुपये पूंजीगत कामों पर खर्च करेगी।
पांच वर्ष में 1054 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, मात्र 10 प्रतिशत राशि मिल पाएगी
प्रदेश में साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। साइबर अपराधियों के साफ्ट टारमेष युवा और वृद्ध हैं। प्रदेश में एक मई 2021 से 13 जुलाई 2025 तक बैंकिंग फ्राड, इंटरनेट मीडिया, फेक लिंक वेबसाइट, ई-कामर्स, आनलाइन गेमिंग आदि तरीके से धोखाधड़ी में 1054 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। इसमें मात्र 105.21 करोड़ रुपये पुलिस ने होल्ड कराए हैं। यानी सत्यापन के बाद यह राशि पीडि़तों को मिल जाएगी। पांच वर्षों में एक करोड़ 94 लाख रुपये ही शिकायतकर्ताओं को वापस मिल पाए हैं। यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के प्रश्न पर लिखित उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रदेश में कुल चार लाख 49 हजार अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जबकि इस वर्ष जनवरी से 13 जुलाई के बीच कुल दो लाख 48 हजार अपराध दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 579 साइबर संबंधी हैं। इनमें 166 प्रकरण निराकृत हुए, बाकी लंबित हैं।
