प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की टीम का ऐलान अगले पखवाड़े तक होगा
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी सूची अगले पखवाड़े तक जारी किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि अभी संगठन के 56 जिलों की टीम का ऐलान भी होना बाकी है। इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सत्ता-संगठन के नेताओं को निर्देश दे गए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में नए और मैदानी कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे। एक व्यक्ति-एक पद जैसे फॉर्मूले पर भी क्रियान्वयन किया जाएगा। संतोष ने अपने भोपाल प्रवास के दौरान सत्ता-संगठन के नेताओं से पैंडिंग मामलों को जल्दी ही निपटाने को कहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस माह दूसरे-तीसरे सप्ताह तक खंडेलवाल की टीम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस बार संगठन ने सभी जिलों में रायशुमारी कराकर कोटा सिस्टम से इतर नए चेहरों को भी मौका देने की कवायद शुरू की है। पार्टी के पुराने ऐसे वयोवृद्ध नेता जो अपनी पारी पूरी कर चुके है, उनके बेटों को भी मौका दिए जाने की संभावना है।
नरेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए मप्र के उप लोकायुक्त
राज्य सरकार ने बुधवार को जस्टिस नरेंद्र प्रताप सिंह को उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे राज्य सरकार के विधि विभाग में प्रमुख सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। 13 अगस्त को उन्हें मप्र शासन का प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग नियुक्त किया गया था। उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उन्हें उप लोकायुक्त बनाया है। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र प्रताप सिंह उज्जैन न्यायालय में डीजे रहे चुके हैं। लोकायुक्त संगठन में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त की नियुक्ति होने से कामकाज में तेजी आएगी, लंबित मामलों के निराकरण जल्दी हो सकेंगे।
सिंगरौली में 20 करोड़ की जीएसटी चोरी का भंडाफोड़
जिले में जीएसटी चोरी की सूचना पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में करीब 20 करोड़ रु. की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यह कार्रवाई सिंगरौली के साथ ही प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार बैढऩ के कर सलाहकार अनिल कुमार शाह ने फर्जी फर्मों के जरिए बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर स्थानीय कंपनियों को उपलब्ध कराया और इसके बदले भारी कमीशन वसूला। छापेमारी में फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं।
शिवपुरी नगर पालिका परिषद संकट मामले में आया नया मोड़
नगर पालिका परिषद शिवपुरी में कई दिन से चल रहे राजनीतिक घमासान में बुधवार को नया मोड़ आ गया। कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने 18 पार्षदों द्वारा दिए गए सामूहिक इस्तीफों को अमान्य करार दिया है। कलेक्टर ने माना है कि सामूहिक रूप से दिया गया इस्तीफा विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार मान्य नहीं है। अब पार्षदों के पास न्यायालय की शरण लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। उल्लेखनीय है कि 11 जून को शिवपुरी के 22 पार्षदों ने करैरा के बगीचा सरकार हनुमान मंदिर में शपथ ली थी कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को नहीं हटाया गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे। पार्षदों ने संकेत दिए हैं कि वे कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
