अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद युवा मोर्चा नेता को हटाया
राजधानी के अरेरा मंडल युवा मोर्चा के महामंत्री का एक विवादित वीडियो वायरल होने के बाद उसे पद और प्राथमिक सदस्यता से हटा गया है। वीडियो में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति. में देखा गया है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा युवा मोर्चा अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने बताया कि उनके कार्यकारिणी में शामिल महामंत्री जीत निशोदे का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला संज्ञान में आया था। मंगलवार सुबह कार्रवाई करते हुए निशोदे की प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी। उसे सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है।
कृषि उद्योग समागम नवंबर में सीहोर में होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि विकास एवं किसानों को आधुनिक तकनीकों से सीधे जोडऩे के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य शासन द्वारा इस वर्ष कृषि उद्योग समागम-2025 (एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव) का आयोजन नवंबर में सीहोर में किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन वृहद स्तर पर कई विभागों की सहभागिता से किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा समिति गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष सचिव कृषि होंगे। आयुक्त सह संचालक कृषि को सदस्य एवं आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी को सदस्य सचिव बनाया गया है। सदस्यों में आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, आयुक्त औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, आयुक्त सहकारिता, आयुक्त जनसंपर्क, संचालक मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, संचालक पशुपालन एवं डेयरी, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड, प्रबंध संचालक मप्र राज्य कृषि उद्योग विकास निगम और मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं।
नोटिस के बावजूद कोर्ट में अनुपस्थित विधायक पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
भोजपुर विधायक विधायक सुरेंद्र पटवा के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चेक बाउंस के मामले में बार-बार बुलाने पर भी के हाजिर न हो रहे थे। इस पर जमानती वारंट जारी हुआ। तब भी पेश नहीं होने पर अब आखिरकार गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पटवा के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है कि पटवा को दर्ज आपराधिक मामलों में पुलिस गिरफ्तार न करे। फर्जी बैंक खातों से जुड़े एक केस में भी हाई कोर्ट ने आरबीआई की कार्रवाई को मौखिक रूप से निरस्त किया। एफआईआर के खिलाफ जिला कोर्ट में अर्जी लगाने की भी स्वतंत्रता दी। यानी साफ है- फिलहाल पुलिस उन्हें किसी नए केस में सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर जारी हुए वारंट की वजह से उन्हें पेश होना ही पड़ेगा।
जज को फोन करने के मामले में वकीलों ने छोड़ा पाठक का केस
अवैध खनन से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट जस्टिस को सीधे फोन लगाने के खुलासे के बाद उनके वकीलों ने मुकदमे से हाथ खींच लिए हैं। हाई कोर्ट को भेजे पत्र में पाठक के वकील अंशुमान सिंह ने 1 सितंबर की सुनवाई के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उनके मुवक्किल के नजदीकी रिश्तेदार ने जस्टिस से संपर्क किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद अदालत में इस बात का खुलासा किया और इसके बाद उसने खुद को इस मामले से अलग क कर लिया। अंशुमान सिंह ने भी मुकदमें से हटने का फैसला किया। चार अन्य वकीलों ने भी पाठक से जुड़ी कंपनियों के मुकदमों से वकालतनामा वापस ले लिया है।
