बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/विधायकों को मिलेंगे विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए

विधायकों को मिलेंगे विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए
विधानसभा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के काम के लिए प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन निधि से ही यह काम करा सकेंगे। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने समिति को अन्य राज्यों में विकास निधि संबंधी रिपोर्ट दी है, जिसका अध्ययन करने के बाद सदस्यों से राय ली जाएगी। पुल, पुलिया, आंगनबाड़ी, पंचायत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन या फिर अन्य छोटे-मोटे काम करा सकते हैं। सरकार विधायक निधि दोगुनी करने की तैयारी में है। इसे यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की तरह 5 करोड़ हर साल किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक दल की बैठक में परामर्श के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले विधायकों को अभी क्षेत्र विकास के लिए ढाई करोड़ की निधि मिलती है। 75 लाख रुपए स्वेच्छानुदान के अलग से दिए जाते हैं। क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से यह राशि अपर्याप्त है। ऐसे में विधायकों ने निधि को पांच करोड़ और स्वेच्छानुदान को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने की मांग की है।

 आईएएस अधिकारी अब 30 तक चुन सकेंगे एकीकृत पेंशन योजना
मध्यप्रदेश संवर्ग के आईएएस अधिकारियों को एकीकृत पेंशन योजना (पीएस) अपनाने का एक और मौका मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। अब अधिकारी अगले 13 दिनों में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। वर्ष 2005 से सेवा में आए आईएएस अधिकारियों को यूपीएस चुनने की छूट केंद्र और राज्य सरकार ने दी है। यह विकल्प विशेष रूप से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू है। राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने पर अभी निर्णय लंबित है, हालांकि मोहन यादव सरकार इस पर कमेटी पहले ही बना चुकी है। यूपीएस चुनने वाले अधिकारियों को रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर मासिक पेंशन मिलेगी।

 10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा जनवरी से
इस बार सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अभी हाल में नौवीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं समाप्त हुई है। इसे लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक विद्यार्थियों व शिक्षकों को असमंजस था कि इस बार 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने के कारण प्री-बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूर्ण कराने के लिए प्री-बोर्ड कराना जरूरी है। इस संबंध में अभी तक समय-सारिणी जारी नहीं कर सका है।

पेंशनरों के लिए बड़ी राहत : अब बिना ऑफिस पहुंचे बनेगा ‘डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र’
प्रदेश के नगरीय निकायों में पेंशनरों को सुविधा देने के लिये डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रक्रिया को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि सभी निकायों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पूरी व्यवस्था और दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन एक आधार और बायोमेट्रिक आधारित आधुनिक प्रणाली है, जिसमें पेंशनर को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होती। वे घर बैठे ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण-पत्र बना सकते हैं। इससे बार-बार उपस्थित होने की बाध्यता समाप्त होती है और पूरी प्रक्रिया सुविधाजनक, पारदर्शी और तेज बन जाती है।