अगले साल इंदौर और उज्जैन से होगी लोक परिवहन सेवा की शुरुआत
प्रदेश में लोक परिवहन सेवा अगले वर्ष मार्च-अप्रैल तक सबसे पहले इंदौर, इसके बाद उज्जैन और फिर जबलपुर से प्रारंभहोगी। छह माह के भीतर रीवा, सागर, ग्वालियर और भोपाल आदि शहरों से सेवा प्रारंभ करने की तैयारी है। शुरू में 50 से 100 किमी दूर तक के लिए बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद सुविधा का परीक्षण कर इसमें विस्तार किया जाएगा। कुछ जगह रूट सर्वे का काम पूरा हो गया है और कई जगह चल रहा है। नगरीय निकायों के नियंत्रण में पहले से चल रही बसों को भी संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय सहायक कंपनियां बनाकर उसके नियंत्रण में लाया जाएगा। फिलहाल भोपाल शहर में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, बीसीएलएल बसों का संचालन कर रही है। इसी तरह से इंदौर व अन्य शहरों में बसें निजी ऑपरेटरों की हैं, पर नियंत्रण स्थानीय प्रशासन का होता है। लोक परिवहन सेवा के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी बनाई जा रही है।
श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती पर एक मंच पर आए कांग्रेस नेता
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती पर बुधवार को रीवा में प्रतिमा अनावरण एवं कांग्रेस महासम्मेलन आयोजित किया गया। लंबे समय बाद किसी कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक मंच पर आकर एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्व. तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आमजन के अधिकारों और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। वे न सिर्फ कांग्रेस संगठन के मजबूत स्तंभ थे, बल्कि आमजन की आवाज को विधानसभा से लेकर सडक़ तक बुलंद करते रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, पीसी शर्मा, विधायक अभय मिश्रा, समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसर आईपीएस संवर्ग में होंगे पदोन्नत
राज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारी इस वर्ष आईपीएस संवर्ग में पदोन्नत हो जाएंगे। अगले वर्ष एक जनवरी 2025 की स्थिति में सात को पदोन्नति मिलनी है। यह सभी 1998 बैच के होंगे। यानी अभी 27 वर्ष की सेवा के बाद भी वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ही हैं। बड़े-बड़े बैच, हर पांच वर्ष में काडर रिव्यू नहीं होने सहित कई कारणों से मप्र के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति में अन्य राज्यों से काफी पीछे हैं। वर्ष 2025 में सात पदों के लिए डीपीसी की तैयारी शासन अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ कर सकता है। इनकी डीपीसी लगभग एक वर्ष पीछे चल रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक में 2012 गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2010 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी पदोन्नत होकर आइपीएस बन चुके हैं।
बिजली कंपनी ने पेंशनर्स के लिए बनाई नई व्यवस्था
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना में शामिल होने के इच्छुक कंपनी के पेंशनर्स व परिवार पेंशनर्स के लिए उनके विकल्प फार्म जमा करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों से सेवानिवृत्त के उपरांत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से पेंशन व परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र व विकल्प मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लेखाधिकारी (वेतन व पेंशन) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही कंपनी के पोर्टल पर भी भेज सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि संबंधित पेंशनर्स क्षेत्रीय लेखाधिकारी को ईमेल पर भी आवेदन अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित भेज सकते है।
