बिच्छू डॉट कॉम:टोटल रिकॉल/नाम कटवाने को लेकर कांग्रेस ने दर्ज कराई रिपोर्ट, इंदौर में जीतू बैठे धरने पर

नाम कटवाने को लेकर कांग्रेस ने दर्ज कराई रिपोर्ट, इंदौर में जीतू बैठे धरने पर
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में इंदौर के राजवाड़ा में धरना दिया गया। इस मौके पर पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार इस मामले में न तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और न ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा व उन्हें न्याय दिलाया जा रहा है। पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार की आपराधिक लापरवाही की वजह से 32 निर्दोषों की जान गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित अकेला नहीं है, उनके साथ कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता खड़ा है। इधर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्लाटर हाउस की जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख एसीपी उमेश तिवारी से मिला और उन्हें कई दस्तावेज दिखाते हुए महापौर और कुछ एमआईजी सदस्यों के खिलाफ जांच कराने का आग्रह किया। शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरह की जांच की जा रही है, उसमें प्रमुख लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
पैसे के लेनदेन का वीडियो आने के बाद डॉक्टर, कंसल्टेंट सहित पांच को हटाया
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पताल को अनुबंधित करने के लिए पैसे के लेनदेन संबंधी कथित वीडियो सामने आने के बाद लंबे समय से कार्यरत पांच अधिकारी-कर्मचारियों को मंगलवार को हटा दिया गया है। इनमें तीन डाक्टर, कंसल्टेंट और संविदा कर्मचारी शामिल हैं। योजना के सीईओ डा. योगेश भरसट ने यह कार्रवाई की है। हालांकि, इस वीडियो से इनका संबंध नहीं है। बता दें कि पांच दिन पहले इंटरनेट मीडिया में आए इस वीडियो के बाद सीईओ के पीए छोटेलाल का बर्खास्त कर दिया गया था। वह सेडमैप का संविदा कर्मचारी था। अस्पताल संचालक बनकर आए एक व्यक्ति से बातचीत का छोटेलाल का वीडियो सामने आया था। वहीं, जीएम आपरेशन रहे डा. इंद्रजीत सिंह सिकरवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सात फरवरी से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा गेहूं
प्रदेश में सात फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन किया जाएगा। इस वर्ष 2,585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन होगा। पंजीयम सात मार्च तक चलेगा। इसके लिए 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पंजीयन नि शुल्क रहेगा। किसान ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर पंजीयन करा सकते हैं। एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे 50 रुपये शुल्क देकर भी पंजीयन करा सकेंगे। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान का पंजीयन केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर ही होगा।
प्रदेश की ईवीएम से होंगे राजस्थान में निकाय चुनाव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन ईवीएम का उपयोग राजस्थान में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को राजस्थान के जयपुर के सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह एम.ओ.यू. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम उपलब्धता एवं उपयोग से संबंधित पूर्व में किए गए समझौते का विस्तार है। आयुक्त राज्य निर्वाचन म.प्र. मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस एडिशनल एम.ओ.यू. के अंतर्गत ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा एवं वापसी से संबंधित सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी।