बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/अर्जुन अवॉर्डी शूटर ऐश्वर्य को मिला प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवॉर्ड

अर्जुन अवॉर्डी शूटर ऐश्वर्य को मिला प्रदेश का  सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवॉर्ड
मप्र के स्टार शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को सरकार मप्र के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवॉर्ड से नवाजेगी। ऐश्वर्य को 2 साल पहले ही केंद्र अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित कर चुकी है। ऐश्वर्य एमपी स्टेट शूटिंग अकादमी, भोपाल के खिलाड़ी हैं। लगातार दो ओलंपिक्स टोक्यो व पेरिस में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं।  उन्होंने चीन में हुए एशियन गेम्स में दो गोल्ड समेत कुल चार मेडल देश के लिए जीते हैं। इसके अलावा, उनके नाम छह वर्ल्ड कप गोल्ड भी दर्ज हैं। गुरुवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 2023 के विक्रम, एकलव्य व विश्वामित्र अवॉड्र्स की घोषणा की। इस वर्ष 27 खिलाडिय़ों और कोचों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 12 खिलाडिय़ों को विक्रम अवॉर्ड, 11 को एकलव्य अवॉर्ड और 3 कोच को विश्वामित्र अवॉर्ड दिया जाएगा।

वक्फ संपत्ति से सौ करोड़ की जगह दो करोड़ भी नहीं आ रहे: पटेल
केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ बिल में संशोधन किए जाने का प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पट्टा नियम में संशोधन होने से करीब सौ करोड़ की राशि प्राप्त होगी जो वर्तमान में दो करोड़ रुपए भी नहीं मिल रही। मीडिया से चर्चा के दौरान डॉ. पटेल ने कहा कि जेपीसी ने देश भर में दो करोड़ लोगों से सुझाव लिए। यह वक्फ बिल देश के हित में है। गरीब मुसलमानों के हित में है। इस पर कुछ धनाढ्य मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि मप्र में वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां इंद्राज है, उनकी संख्या करीब 15008 है। इससे आय होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध करने के सवाल पर डॉ पटेल ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को बरगला रहा है। इस बिल से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान का काम होगा। उन्होंने कहा कि 1954 में एक्ट बना। 1995 और 2013 में संशोधन होता है तो असंवैधानिक नहीं होता और अगर 2024 में सरकार संशोधन करती है तो इसे असंवैधानिक बताया जाता है।  

कांग्रेस विधायक कुशवाहा को मिली जमानत
सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चेक बाउंस मामले में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट जबलपुर से जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश डीपी सूत्रकार की अदालत ने उनके जमानत आवेदन को स्वीकार किया। कटनी जिला न्यायालय में 2016 में विजय कनकने द्वारा 11.25 लाख रुपए के चेक बाउंस का परिवाद दायर किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने विधायक कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मामला लंबित रहने के कारण इसे एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित किया गया। गुरुवार को कांग्रेस विधायक कोर्ट में पेश हुए और जमानत याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर उन्हें जमानत प्रदान की गई।

अब पूर्व मंत्री जोशी ने आजीविका मिशन को लेकर खोला मोर्चा , लिखा पत्र
शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी ने अब राज्य आजीविका मिशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा-आईएएस नेहा मारव्या द्वारा जून 2022 में की गई भर्तियों की जांच में राज्य परियोजना प्रबंधक सुषमा रानी शुक्ला दोष पाई गई थीं, इसके बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया है, जबकि रानी शुक्ला की नियुक्ति मिशन में संविदा आधार पर तत्कालीन सीईओ एलएम बेलवाल द्वारा की गई थी। इस मामले में उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि ईओडब्ल्यू द्वारा मिशन के सीईओ रहे एमएल बेलवाल, सुषमा रानी शुक्ला आदि के खिलाफ एक अप्रैल को मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी में आया है कि आजीविका मिशन अंतर्गत 100 से अधिक संविदा अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संविदा नियम के तहत दोषियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। लेकिन मप्र के तीन आईएएस अधिकारियों की जांच में दोषी पाई गई सुषमा रानी शुक्ला की संविदा नियुक्ति अभी तक समाप्त क्यों नहीं की गई है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बढ़ावा दे रहा है।