बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/मुख्यमंत्री आज प्रदेश के गो-पालक गो-शाला संचालकों से करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री आज प्रदेश के गो-पालक गो-शाला संचालकों से करेंगे संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास पर आज शुक्रवार को प्रदेश के गोपालकों एवं गोशाला संचालकों से संवाद करेंगे। साथ ही गोशालाओं को लगभग 90 करोड़ रूपए की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर गो-शाला सम्मेलन दोपहर 12 बजे से होगा। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में प्रदेश के समस्त जिलों से शासकीय एवं अशासकीय गो-शाला संचालक एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में आचार्य विद्यासागर जीव दया गो-सेवा सम्मान योजना के अंतर्गत चयनित गो-शालाओं एवं संस्थाओं को गो-सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार रुपए 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार रुपए 3 लाख, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए तथा सांत्वना पुरस्कार 50-50 हजार रुपए के प्रदान किए जाएंगे। गोसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपए एवं तृतीय पुरस्कार 20 हजार रुपए का दिया जाएगा।

एमआईसी के प्रस्तावों की डेडलाइन तय महापौर ने अफसरों को बताया लेटलतीफ
भोपाल की एमआईसी के प्रस्तावों की डेडलाइन दस दिन तय होने से महापौर मालती राय ने एसीएस संजय शुक्ला को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि भोपाल में एमआईसी की बैठकों पर नजर डाली जाए तो पिछले अगस्त 2024 से लेकर अब तक सिर्फ 9 बैठकें ही हुई हैं। जिससे इनके प्रतिवेदन में देरी होना लाजिमी है। वहीं महापौर ने सुझाव दिया है कि निगम के सभी विभागों की फाइलों का मूवमेंट ऑनलाईन किया जाए, जिससे पता चल सके कि किस अधिकारी के पास कौन सी फाइल कितने दिन से पेंडिंग है।

हर डीपीसी में आरक्षित वर्ग का होगा अफसर
मध्यप्रदेश सरकार ने 19 जून 2025 को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 को राजपत्र में अधिसूचित करते हुए नया प्रशासनिक अध्याय शुरू कर दिया है। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। सरकार ने पदोन्नति के लिए नई रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत अब पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता और योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों को 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों को 20 प्रतिशत आरक्षण पदोन्नति में पूर्ववत जारी रहेगा। हर विभाग में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई वर्ग पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित है, तो उनकी पदोन्नति को प्राथमिकता दी जाएगी। हर विभाग में पदोन्नति समिति का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि और आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी को शामिल किया जाएगा।

शर्त के बावजूद ट्राइबल महिला अफसर को मिली पोस्टिंग
जनजातीय कार्य विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित रहीं एक अधिकारी को पुन: वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से युक्त पद पर पदस्थ किया गया है। जबकि बहाली के समय यह स्पष्ट शर्त थी कि उन्हें भविष्य में ऐसी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। शकुंतला डामोर पुन: बालाघाट जिले का सहायक आयुक्त बनाया गया है। जबकि लोकायुक्त जांच के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। 8 जुलाई 2022 को विभाग ने 7 अफसरों को बहाल करते हुए कहा था कि उन्हें भविष्य में प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इन अफसरों में से एक रिटायर हो चुके हैं, बाकी 5 को उनके मूल पदों पर भेजा गया। डामोर को पहले भी बालाघाट भेजा गया था, जो आदेश रद्द करना पड़ा था।