मंत्री सुश्री भूरिया महिला बाल विकास पर पश्चिमी राज्यों की जोनल मीट में होंगी शामिल
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2025 को गुजरात के केवडिय़ा में आयोजित होने जा रही पश्चिमी क्षेत्रीय राज्यों की ज़ोनल मीट में मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बैठक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बाल विकास योजनाओं के बेहतर समन्वयन और क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श, केंद्र एवं राज्यों के बीच नीतिगत सहयोग और अनुभवों का आदान-प्रदान, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए साझा रणनीति तैयार करना है। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, मध्यप्रदेश, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
बीज को प्रमाणित बताकर किसानों को बेचा… दिग्विजय सिंह
राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री – दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर कहा है कि मप्र में किसानों को घटिया सोयाबीन बीज वितरित किए गए हैं, जिससे उनकी फसलें खराब हो गई हैं। मप्र में बीज प्रमाणन प्रक्रिया में न तो सशक्त निगरानी है और न ही कोई प्रभावी नियंत्रण तंत्र। परिणामस्वरूप, कंपनियाँ स्थानीय मंडियों से खरीदे गए सामान्य सोयाबीन को केवल ग्रेडिंग कर अनुसंधान अथवा टूथफुली लेबल्ड (टी.एल.) बीज के रूप में पुन: ब्रांडिंग कर खुलेआम बेच रही हैं। उन्होंने मांग की है कि मप्र में बीज प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी एवं नियामक नियंत्रण को सशक्त किया जाए। दिग्विजय ने मांग की है कि घटिया बीजों की बिक्री में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार की चेतावनी: जिला एवं संभाग स्तर पर हर कार्यालय ई-ऑफिस से जोड़ें
प्रदेश सरकार राजधानी में मंत्रालय से लेकर सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के बाद अब संभाग एवं जिला स्तर पर लागू करने के अंतिम चरण में है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले महीने सभी संभागायुक्त, जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर 30 जून तक हर सरकारी कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे। अब शासन ने सभी जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि वे 31 जुलाई तक अवगत कराएं कि उनके यहां ई-ऑफिस पर शासकीय कार्य हो रहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले साल नवंबर में ही सभी जिलाधीश, संभागायुक्त को कार्यालयों में 31, मार्च 2025 तक पूर्णत: ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन कुछ कार्यालयों द्वारा अभी तक भी ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य करना सुनिश्चित कराएं।
मप्र में पहली बार ट्रांसमिशन कंपनी में एमडी पद पर हुई पुनर्नियुक्ति
शासन ने मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रांसको) के प्रबंध संचालक (एमडी) पद पर सुनील तिवारी को पुन: नियुक्त किया है। यह नियुक्ति छह माह की अवधि या बयन समिति के माध्यम से नियमित चयन होने तक, जो भी पहले होगा, वह प्रभावी रहेगी। प्रदेश किसी बिजली कंपनी में पहली बार एमडी के पद पर किसी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति की गई है। अभी तक अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन यानी सेवा वृद्धि मिलती रही है। 5 जुलाई 2023 को रिटायरमेंट के बाद तिवारी को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला था। 5 जुलाई को उनकी यह सेवा वृद्धि अवधि पूरी हो गई थी। उसके बाद पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी को ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
